काठमाण्डु– नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने गरी सरकारले कानून बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८३ माथिको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका मिश्रले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलकिलापकर्ता बनाउन नमिल्ने बताए ।

उक्त प्रस्ताव नै आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीशलाई मेलामिलापकर्ता बनाइए त्यो संविधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जाने उनको भनाइ थियो ।

‘नेपाल बार एसोसिएसन न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने कुरालाई अस्वीकार गर्छ’, उनले भने, ‘न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य काम लगाउन मिल्दैन, संविधानविपरीत हुन्छ ।’

न्यायाधीशको काम मध्यस्थकर्ता बस्ने नभई कानून, प्रमाण र तथ्यका आधारमा फैसला गर्ने भएको उनले प्रष्ट्याए ।

‘न्यायाधीशको रोल भनेको रेफ्रीको हो’, उनले भने, ‘न्यायाधीश भनेको तथ्य विवेक, कानून र प्रमाणअनुसार विवेक बोल्ने प्राणी हो । रेफ्रीलाई प्लेयर बनाउने काममा नलागौं ।’

संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता भत्काएर परिवर्तन गरें भन्ने भ्रममा नरहन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।