काठमाण्डु- यस पटक भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको दुईदिने नेपाल भ्रमण विगतकाभन्दा केही फरक देखिएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट गरेका उनले राजनीतिक तहमा भने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्यलाई वास्ता गरेनन्।

बुधबार र बिहीबार दुई दिन भएको भ्रमणका क्रममा मिस्रीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललगायतसँग भेटवार्ता गरे। उनले समकक्षी परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक गरे।

राजनीतिक तहमा उनले प्रधानमन्त्री शाहपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अन्तिममा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई भेटे। यसबाहेक नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूसँग उनको भेट भएन।

यसअघिका भारतीय विदेश सचिवहरूको नेपाल भ्रमणमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने अभ्यास देखिन्थ्यो। विशेषगरी नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने र राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन बदलिइरहने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारतले प्रमुख दलका नेतृत्वसँग सम्पर्क गर्ने गरेको थियो। तर यसपटकको भ्रमणमा राजनीतिक भेटघाटको दायरा साँघुरियो।

यसले भारतले नेपालको वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई बढी महत्त्व दिएको सन्देश दिएको छ। यद्यपि, अन्य दलसँग भेट नहुनुको कारणबारे भारतीय पक्षले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन।

बालेनदेखि रवि र गगनसम्म

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा बुधबार बिहान काठमाडौं आएका मिस्रीले भ्रमणको पहिलो दिन सरकारी तहका भेटघाट र द्विपक्षीय छलफललाई प्राथमिकता दिएका थिए।

भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको तयारी गर्नु र त्यसका एजेन्डाबारे छलफल गर्नु थियो। यसअघि वैशाख २६ मा काठमाण्डु आउन लाग्दा बालेनले भेट्न नमानेपछि रोकिएका मिस्रीले यस पटक भने सिंहदरबारमा छिरेर लामो संवाद गरे ।

बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरे। भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा आपसी चासोका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । मिस्री नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधिमण्डल बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ताका लागि सिंहदरबार पुगेको थियो। 

प्रतिनिधिमण्डलमा अतिरिक्त सचिव एवम् चीन, नेपाल र भुटान हेर्ने नर्थ डिभिजन प्रमुख मन्नु महावर, नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला, दूतावासका डीसीएम डा. राकेश पाण्डे, प्रशासन शाखा प्रमुख अविनाश कुमार सिंह र राजनीतिक शाखा प्रमुख गीतान्जली ब्राण्डन सहभागी थिए ।

उक्त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी, सम्भावित मिति र त्यस क्रममा उठाउन सकिने द्विपक्षीय विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। बालेन आगामी मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म भारत भ्रमणमा जान सक्ने बलियो सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्री साहसँग करिब आधा घण्टा भेटवार्ता गरेपछि भारतीय टोली सिंहदरबारबाट सिधै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न मध्याह्न उनको निवास बूढानीलकण्ठस्थित इटालीटार पुगेको थियो । रविसँगको भेटमा भएको कुराबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

त्यसपछि उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग बत्तिसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा भेटवार्ता गरे।

भेटमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद सुनिल शर्मा पनि सहभागी थिए। दिउँसो १२:५२ बजेदेखि २:०३ बजेसम्म भएको भेटवार्तापछि मिस्री दिउँसो बजेपछि त्रिभुवन विमानस्थलतर्फ प्रस्थान गरे। यससँगै उनको नेपाल भ्रमणका राजनीतिक भेटघाट पनि टुंगियो।

कांग्रेस सभापति थापासँगको भेटवार्ताको विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको अन्तिम राजनीतिक भेट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिसँग हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसपटक मिस्रीले राजनीतिक भेटघाटमा तीनवटा प्रमुख पात्रलाई मात्र समेटे। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति। यसले भारतले नेपालको वर्तमान सत्ता संरचना र प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोड दिएको देखिन्छ।

एमालेसहित कम्युनिस्ट पार्टी छुटे

भारतीय विदेश सचिवको यसपटकको भ्रमणमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेट नहुनु हो। विगतमा भारतले नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्ने गरेको थियो। सरकारमा नरहेका दल र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिसँग पनि सम्पर्क कायम राख्ने अभ्यास थियो।

तर यसपटक एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरूसँग मिस्रीले भेट गरेनन्। मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू पनि उनको राजनीतिक भेटघाटको सूचीमा परेनन्। खासगरी फागुन २१ को चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको जनमत नराम्रोसँग खुम्चिएको छ। देशका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू साना दलमा परिणत भएको अवस्थामा दिल्लीको प्राथमिकतामा उनीहरू नपरेको अनुमान गरिएको छ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समय प्रभावशाली भूमिका खेलेका एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अहिले साना दलका रुपमा भूमिकाविहीन जस्तै छन्। विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेट नहुनुलाई सामान्य कूटनीतिक व्यस्तता मात्रै ठान्ने या भारतको बदलिँदो प्राथमिकताका रूपमा बुझ्ने दुई कोणबाट बहस हुन सक्छ।

भारतले नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिसँग समानान्तर सम्बन्ध कायम राख्दै आएको थियो। सरकारमा जुनसुकै दल पुगे पनि दीर्घकालीन सम्बन्ध र राजनीतिक पहुँच कायम राख्ने उसको परम्परागत रणनीति थियो। तर यसपटकको भ्रमणमा त्यो अभ्यास देखिएन। यसअघि मधेशवादी दल पनि भारतको प्राथमिकतामा पर्थे। तर अचेल भारतले नेपाललाई दिल्लीबाट मधेश हुँदै होइन सिधै काठमाण्डुतर्फ हेर्न थालेको छ ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेसँगको भेटले सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिसँग प्रत्यक्ष संवादलाई महत्त्व दिएको संकेत गर्छ। त्यस्तै, कांग्रेस सभापति थापासँगको भेटले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि सम्पर्क कायम राख्न चाहेको देखाउँछ।

बालेनको भारत भ्रमण मुख्य एजेन्डा

मिस्रीको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको तयारी गर्नु थियो। प्रधानमन्त्री शाह मंसिर पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाने सम्भावना बलियो रहेको छ। त्यसैको तयारीस्वरूप भारतीय विदेश सचिवले नेपाल आएर राजनीतिक तथा सरकारी तहमा छलफल गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नयाँ सरकार र भारतबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि भारतले प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धका प्राथमिकता बुझ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मोदीको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्नुले भ्रमणलाई औपचारिकता प्रदान गरेको छ। अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति, प्रतिनिधिमण्डलको स्वरूप, उठाइने विषय र दुई देशबीच हुने सम्भावित सहमतिहरूमा कूटनीतिक तहबाट थप तयारी हुनेछ।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार, जलस्रोत, सुरक्षा र विकास साझेदारीका विषय लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रमुख एजेन्डा रहँदै आएका छन्। नयाँ सरकारसँग यी विषयमा भारतले कस्तो समझदारी बनाउँछ भन्ने चासो पनि छ।

मन्त्रीहरूसँग आर्थिक र विकास साझेदारीबारे कुरा

मिस्रीले भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय बैठक गरे। आफ्ना नेपाली समकक्षीको निमन्त्रणामा आएका उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्ष र सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रबारे छलफल गरेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटमा नेपाल–भारत बहुआयामिक साझेदारी र द्विपक्षीय हितका विषयमा संवाद भएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा आर्थिक सहकार्य, बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग र लाइन अफ क्रेडिटका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। नेपालमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण र विकास परियोजनामा भारतको सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषय पनि छलफलको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँगको भेटमा विद्युत् व्यापार विस्तार र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रगतिबारे कुराकानी भएको थियो। नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउने सम्भावना र दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विषय यस क्षेत्रका प्रमुख चासो हुन्।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको भेटमा पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो। मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।

यसरी मिस्रीको भ्रमणमा सरकारी तहमा आर्थिक, ऊर्जा र पूर्वाधार सहकार्यका विषयले प्राथमिकता पाए भने राजनीतिक तहमा भने भेटघाट सीमित नेताहरूमा केन्द्रित रहेको थियो ।

भारतको बदलिँदो राजनीतिक सम्पर्क रणनीति ?

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा भारतले आफ्नो सम्बन्धलाई नयाँ सत्तासँग मात्र सीमित नराखी प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पनि सम्पर्क कायम राख्ने गरेको थियो। यसले सरकार परिवर्तन भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा निरन्तरता कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने भारतीय रणनीतिका रूपमा काम गर्दै आएको थियो।

यसपटक भने भारतीय विदेश सचिवले सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरू, सत्तारुढ दलका सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिसँग मात्रै भेट गरे। एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेसवादी दलका नेतृत्वसँग भेट नहुनु यस भ्रमणको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष बनेको छ।

भारतले नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको हो वा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर भेटघाट सीमित गरिएको हो भन्ने कुरा आगामी कूटनीतिक गतिविधिबाट थाहा हुने छ।

यसपटक भारतले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई विगतमा जस्तै फराकिलो घेराबाट सम्बोधन नगरी सत्तारुढ रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँगको भेटलाई प्राथमिकता दियो। अन्य दललाई भेटघाटको सूचीबाहिर राख्यो।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा भएको यो कूटनीतिक सक्रियताले नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्न भूमिका खेल्नेछ। यसका साथै, भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको छ भन्ने संकेत पनि यस भ्रमणले दिएको छ।