काठमाण्डु- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, चरित्र हत्या, मानमर्दन तथा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न सरकार नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारीमा रहेको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उनले सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार माध्यमबाट फैलिने गलत र भ्रामक सूचनालाई नियन्त्रण गर्न आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भइरहेको बताए। ती विधेयक छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ थियो।

‘आमसञ्चार माध्यममा गलत, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुने प्रवृत्तिलाई समेत मध्यनजर गरेर कानुनी प्रावधानहरू विधेयकमा समायोजन गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने।

सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा फैलिने असत्य तथा भ्रामक सूचनालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए।

प्रेस काउन्सिललाई थप अधिकार दिने तयारी

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिल विधेयक तयार पारिएको बताए।

विधेयक कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन काउन्सिलले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको उनले बताए।

तीन लाखभन्दा बढी बेटिङ साइट र एप बन्द

साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अनलाइन बेटिङ साइट तथा एप नियन्त्रणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी युनिक बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गरिएको छ।

फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए।

चरित्र हत्यासम्बन्धी उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत आवश्यक कारबाही भइरहेको उनले जानकारी दिए।

व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही

संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनामा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण समाजमा देखिएको अराजकता, पारिवारिक विखण्डन तथा बालबालिकामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे संसद्मा उठेका प्रश्नप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए।

विभिन्न मुलुकले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट जोगाउन अवलम्बन गरेका उमेरगत प्रतिबन्ध तथा नियामकीय मापदण्डका अभ्यास अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक नीति तथा व्यवस्था अघि बढाउने उनले जानकारी दिए।