काठमाण्डु – नेपाली उद्योगी तथा अर्बपति विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका चुनौती र लगानीका सम्भावनाबारे २ घण्टा लामो खुला छलफल भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत शुक्रबार धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चौधरीले निजी क्षेत्रले वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थिर सरकारको अपेक्षा राखेको बताए । उनले भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य, पारदर्शिता तथा वित्तीय अपराधलाई वित्तीय अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार राम्रो काम गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीलाई थप राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ । सरकारका तर्फबाट यी दिशामा सकारात्मक संकेत देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा अपेक्षित परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा अझै अन्योल रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

वन तथा खानीसँग सम्बन्धित विषय, लामो समयदेखि रोकिएका वा सरकारसँग रहेका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई पारदर्शी रूपमा सहभागी गराउने विषय तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतमा खुला वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । सम्बन्धित निकायमा देखिएको ढिलासुस्ती र पुरानै कार्यशैलीका कारण लगानीकर्तामा अन्योल रहेको चौधरीले उल्लेख गरे ।

मुलुकमा पर्याप्त तरलता रहेर ब्याजदर घटिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार लगानी हुन नसक्नुमा यिनै समस्याको भूमिका रहेको चौधरीको धारणा छ । समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याइरहेका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको विषयमा समेत छलफल भएको र प्रधानमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिएका चौधरीले बताए ।

कानुन निर्माण गर्दा नै उद्यम तथा व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने पुरानो मानसिकता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता कानुनमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताए । लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढाउन तदर्थवादलाई प्रश्रय दिने कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

चौधरीले नेपालमा लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध रहेको दाबी गर्दै बैंकिङ क्षेत्रबाहेक सरकारका विभिन्न निकायमा समेत ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको बताए । उनले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, मल कारखाना, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा दुवै छिमेकी मुलुकका शहरबाट २ घण्टाभित्र पुग्न सकिने हवाई सम्पर्क विस्तार गरी वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको वार्षिक निर्यातलाई २ अर्बबाट १० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा शिक्षा शहरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट सोच र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने चौधरीले बताए । विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा ल्याएर वार्षिक रूपमा शिक्षाका लागि विदेशिने करिब १७० अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै राख्ने योजना बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

दीर्घकालीन ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सरकार र निजी क्षेत्रबिच सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० वर्षभन्दा लामो अवधिका परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने अवस्था अझै नबनेको भन्दै यस्ता आयोजनामा सरकारले लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षामा नियमनलाई बलियो बनाउँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै शैक्षिक तथा स्वास्थ्य शिक्षाको केन्द्र बनाउने गरी नीति लिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको चौधरीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको २ घण्टा लामो संवाद सौहार्दपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रप्रति गम्भीरता र गहिरो चासो देखाएको बताए । प्रधानमन्त्री आफैँ पनि खुलस्त रूपमा छलफलमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको संवादका क्रममा कुनै पनि विषयमा आफूहरूबिच विमति नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । छलफलमा देखिएको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनको नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र लगानीकर्ताको उत्साह निर्धारण गर्ने उनको धारणा छ ।