काठमाण्डु–सरकारले विगत तीन दिनको भारी वर्षातका कारण सिर्जित विपद प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धारका बाँकी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै मौमसजन्य विपद प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रकृया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

साथै, विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई गत असार ३१ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय नं.(ख) बमोजिम राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, खोज, उद्धार, राहत कार्यलाई तीव्रता दिने, अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने, सडक मर्मत गरी आवागमन सुचारु गर्ने, मानवीय सहायता परिचालनलगायतका निर्णयहरु भएका छन् ।

सरकारले विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल पहिलो किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले ७ दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी ३ दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने, बाढी पहिरोबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रकृयाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले विपद् प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ८ (भ) बमोजिम मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय साझेदार संस्थाहरूबाट रेडक्रसका अन्त लगायतका सहायता परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।