काठमाण्डु– विपक्षी दलहरु त्रिशुली–भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि विशेष सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा लामिछानेको प्रस्तावबारे छलफल भएको हो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लामिछोनले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि विशेष सर्वदलीय संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

विपक्षी दलहरुले उक्त समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले गर्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै विपक्षी नेतृत्व र कार्यादेश (टिओआर) बारे स्पष्ट हुनुपर्ने निस्कर्ष निकालेका छन् ।

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले गर्दा सरकारको छायाँ परेर काम गर्न नसक्ने हो कि भन्नेबारे आफूहरुको समान बुझाई रहेको बताए ।

‘प्रस्ताव सकारात्मक छ । समितिमा कसरी सहभागी हुने, कार्यादेश के हुने, नेतृत्व कसको हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । सत्तापक्षको नेतृत्वमा जाँदा सरकारको छायाँ भएर काम नहुने हुन सक्छ । तर, समितिलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भने लिन्छौं,’ दुलालले काठमाण्डु पाटीसँग भने ।

काँग्रेस नेता आङदेम्बेले विपक्षी दलको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सिधै नराखे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यही संकेत गरेको दुलालले बताए ।

‘विपक्षीले नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव सिधै राख्नुभएन । अप्रत्यक्ष रूपमा संकेत त्यही गर्नुभयो’, उनले भने, ‘हामीले कुरा ठीक हो, सत्तापक्षबाट भन्दा प्रतिपक्षबाट नेतृत्व हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा राख्यौं ।’ समितिले सदनमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने गरी कार्यादेश बनाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको धारणा छ ।

बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकार र मन्त्रीहरूको काम गर्ने शैली अपरिपक्व देखिएको विषयमा पनि बैठकमा चर्चा भएको दुलालले बताए ।

सरकार र मन्त्रीहरूको अपरिपक्वता हेर्दा बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम सरकारले पार लगाउन नसक्ने स्पष्ट भएको दाबी विपक्षीहरुको छ ।

यद्यपि विपक्षी दलहरू सरकारको आलोचना गरेर मात्रै बस्न नहुनेमा आफूहरु एकमत रहेको दुलालको भनाइ छ । प्रभावित नागरिकलाई पीडाबाट मुक्त गर्न पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पहल गर्नुपर्ने निर्णय विपक्षी दलले गरेका छन् ।

‘सरकारको त अरिपक्वता देखि नै सकियो । हामी विपक्षी भनेर बसेर हुँदैन । पीडाबाट नागरिकलाई मुक्त गर्न पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी लिनुपर्छ हामीले पनि,’ दुलालले भने ।

संसदमा रास्वपा सभापति लामिछानेले जलवायु न्यायका लागि संसदीय कूटनीतिको ‘ट्र्याक टू’ प्रयोग गर्नुपर्ने बताए थिए । विपक्षीले भने त्यसो नगरी सरकारले नै कुटनीतिक पहल गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् ।