काठमाण्डु– विपक्षी दलहरूको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको आलोचना भएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलको बैठकमा नागरिकका दैनिक समस्या समाधान गर्न नसकेकोदेखि बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा सरकारको भूमिकासम्मलाई लिएर बैठकमा प्रश्न उठाइएको हो ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए ।
ग्यास अभावमा नागरिकको भान्छामा चुल्हो बल्न नसकेको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा मन्त्रीबाट व्यवसायीलाई तर्साउने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘ग्यासको हाहाकार छ । नागरिकको भान्छामा चुल्हो बलेको छैन । ग्यास माग्दा मन्त्री सक्दिनँ भन्ने । व्यवसायीलाई तर्साउने । गृहमन्त्री विपक्षीलाई धम्क्याउने,’ दुलालले भने ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘उद्योगीको पाता नफर्काएसम्म ग्यास आपूर्ति सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
२३ भदौमा बानेश्वरमा आयोजित जेनजी शहीद दिवसको कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूहरू निर्वाचन जितेर आएको भन्दै कसैसँग राजनीति सिक्न आवश्यक नरहेको, बरु पुराना राजनीतिक दललाई राजनीति सिकाउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गृहमन्त्रीले पुराना दलहरूलाई सुध्रिन चेतावनी दिँदै आफूहरू राजनीति सिक्न नभई सिकाउन आएको बताएका थिए ।उनको उक्त अभिव्यीक्तप्रति पनि दुलालले आपत्ति जनाए ।
बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा समेत सरकारको काम गर्ने शैली प्रभावकारी नरहेको दुलालको आरोप छ । सरकारसँग अपेक्षा गर्ने नागरिकलाई नै हप्कीदप्की गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।
‘जनतालाई धाकधम्की दिने । बाढीको उद्धार र राहतमा आफू काम गर्ने ढंग नपुर्याउने, पीडितलाई थर्काउने । सरकारसँग अपेक्षा गर्ने नागरिकलाई हप्कीदप्की गर्ने प्रवृत्ति निन्दनीय छ,’ उनले बैठकमा भने ।
बैठकमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको अभिव्यक्तिमाथि पनि दुलालले प्रश्न उठाए । सरकारले विधेयक नै नल्याउने तर राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा अवरोध गरेको भन्दै दोष लगाउने काम भएको उनको भनाइ थियो।
कानुनमन्त्री गौतमले जेनजी शहीद दिवसकै कार्यक्रममा राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाबाट भएको अवरोधका कारण जनचाहनाअनुसार कानुन बनाउन नसकिएको दाबी गरेकी थिइन् ।
विपक्षी दलहरूले भने सरकारले कुन–कुन कानुन बनाउन खोज्दा कहाँबाट अवरोध भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया