बामपन्थी सरकारका लागी चुनौती बन्दै विप्लव

ओमविक्रम भाट ‘सरल’,

वामपन्थी आन्दोलन र प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुने औपचारिक बाटो खुला भएपछि जनतामा समृद्धिको सपना पूरा हुने आशा बढेको छ । निर्वाचन प्रचारका क्रममा अनेक सपना बाँडिएकाले समृद्धिको आशा स्वाभाविकै हो । तर, निर्वाचनमा प्रचार गरिएको र जनताले आशा गरेझैँ समृद्धि सम्भव छ त ? अनेक चुनौती चिर्न सके समृद्धिलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । जसका लागि प्रक्रियामा रहेको पार्टी एकीकरणलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ । अनेक आरोह–अवरोह पार गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत रूप नै समृद्धिको मुख्य आधार हो ।

शान्ति–प्रक्रियाका क्रममा प्राप्त उपलब्धिमा एमालेको पनि संलग्नता छ । शान्ति–प्रक्रियापछि शाब्दिक र तात्कालिक कार्यनीति फरक–फरक भए पनि सारमा एमाले र माओवादीको राजनीतिक धार उस्तैउस्तै देखियो । यसबीच पार्टी एकीकरणका लागि आन्तरिक रूपमा थुप्रै चरणमा अभ्याससमेत भए । तर, अन्ततः प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखैमा दुवै कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गर्दै चुनावी तालमेल गरे । जुन घोषणालाई मतदाताले भव्य स्वागत गर्दै मतदानमार्फत अनुमोदन गरिदिए ।

प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु अहिलेको प्रमुख कार्यनीति हो । जुन कार्यनीतिमा दुवै दल सहमत भएका छन् । आगामी कार्यनीतिलाई लिपिबद्ध गर्न र संगठनात्मक खाका तयार गर्न एकता समितिले काम गरिरहेको छ । समितिका प्रतिवेदनबाटै पार्टी एकताका वैचारिक र सांगठनिक आधार तय गरिनेछन् । तसर्थ, पार्टी एकता प्रक्रियाका आधार स्पष्ट गर्दा सम्मानजनक एकता र समृद्धिको सपनालाई बिर्सिनु हुँदैन । पार्टी एकताका आधारमा एकताको आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । विगत ५४ वर्षदेखि अलग–अलग राजनीति गरिरहेका दुई शीर्ष व्यक्तित्व केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउन सहमत हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । तर, पार्टी एकता दुई नेताको एकता मात्रै होइन, दुई प्रवृत्ति र राजनीतिक धारको एकता पनि हो । थुप्रै जोखिमबीच दुवै दल एकतामा एकमत भएका हुन् । युवा र जनतामा दिनानुदिन बढिरहेको निराशालाई दुई नेताको मिलनले आशामा परिणत गरेको छ । मुख्य वामपन्थी दलको मिलनले अन्य साना वामपन्थी दललाई समेत एकता प्रक्रियामा आउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।

छिट्टै पार्टी एकीकरण पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ०५६ सालपछि अर्थात् १७ वर्षपछिको शक्तिशाली सरकार हुनेछ । यसबीच देशले प्रगति गर्न नसकेको, अस्थिरताले जनतामा निराशा बढेको र युवाशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिएको तथ्य छर्लंग छ । जगजाहेर तथ्य र समस्यालाई निराकरण गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख कार्यभार हो ।

ओलीसामु राजनीतिक स्थिरताको चिन्ता छैन, पार्टी एकीकरणपछि बहुमतको एकदलीय सरकारसमेत बनाउन सकिन्छ । तर, संघीयताको नयाँ अभ्यास, वित्तीय व्यवस्थापन, सर्वसाधारणमा समृद्धिको अनुभूति गराउने विषय चुनौती बन्न सक्छन् । आकर्षक नारासाथ निर्वाचनमा प्रचारबाजी गरिएकाले ओली सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च छ । ठूला परियोजना कार्यान्वयन, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धसहित सुमधुर सहकार्य र बाह्य लगानी भित्र्याउन गरिने सफल प्रयासले ओली सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन सक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरतामा मनपरी गर्न पल्केको कर्मचारी संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउँदै जनताको सेवामा कटिबद्ध बनाउन नसके सरकार सफल हुन सक्दैन । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायत आधारभूत सिद्धान्त नियमकानुनमा मात्र सीमित भइरहेको सन्दर्भमा सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्नु जटिल हुन सक्छ । कर्मचारी संयन्त्रमा फेरबदल गर्दा अनुभवको कमी हुने र पुरानैलाई चलाउँदा पर्याप्त सहयोग नमिल्न सक्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताका आधार सार्वजनिक गर्दै पार्टीको नाम नेकपा राख्ने सहमति गरेको भोलिपल्टै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नेपाल बन्द गर्यो । बन्दको कारण थियो– पक्राउ गरेका नेता रिहाइको माग । बन्दकै दिन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । यसको अर्थ हो– विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारविरुद्ध आक्रामक हुने संकेत ।

पार्टी एकताका आधार सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै विप्लवको बन्द संयोग मात्रै नहुन सक्छ । ‘नेकपा’ नामको लडाइँ मात्रै होइन, देशमा फरक–फरक धारमा संघर्ष हुन सक्ने देखिन्छ । पार्टी एकीकरणपछि नाम उस्ताउस्तै भए पनि कार्यनीति मिल्नेछैन विप्लव नेकपासँग । शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नै लाग्दा विप्लवका क्रियाकलापले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । अर्कातिर, एकता प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट केही नेता कार्यकर्ता विप्लवतिर आकर्षित हुने अनुमानलाई नकार्न सकिँदैन । विप्लवसँग वैद्य माओवादी र एकताप्रति असन्तुष्ट समूह मिलेर विद्रोही शक्तिको रूप लिन सक्छ । जुन समूहले असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । विप्लव समूहले असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा आन्तरिक शान्तिसुरक्षामा समस्या निम्तिन सक्छ । समृद्धिको खाका कोर्नतिर लाग्नुपर्ने सरकारसामु शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका जटिलता देखिनेछन् । लगानीमैत्री वातावरण नपाउँदा लगानीकर्ता बिच्किनेछन् । जुन आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि बाधक बन्न सक्छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शक्तिको रूप लिनेबित्तिकै नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि देख्नै नचाहने शक्तिले चलखेल थाल्नेछ । अस्थिरता र अशान्ति चाहने शक्तिले संघर्षरत पक्षलाई आर्थिक र भौतिक समर्थन गर्ने पाटोलाई नकार्न सकिँदैन । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको नरुचाउने बाह्य शक्तिलाई अशान्ति उन्मुख संघर्ष कोसेढुंगा सावित हुनेछ । सत्ताधारी ‘नेकपा’ र विद्रोही ‘नेकपा’बीचको द्वन्द्व देशका लागि घातक बन्न सक्छ । तसर्थ, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई विदेशी हतियार बन्नुअघि नै सहमतिमा ल्याउनु अपरिहार्य छ । विप्लवलाई पक्राउ गर्ने वा थुनेर आन्दोलन साम्य पार्न खोजियो भने त्यो समूहको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ विदेशीको हातमा जान सक्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि विप्लवको सामना बादलले गर्नुपर्ने भएको छ । ‘कटवाल प्रकरण’को अपजसले अहिलेसम्म आलोचना भोगिरहेका बादलसामु विप्लव समूहको अपजससमेत आइलाग्न सक्छ । तसर्थ, बादल संवेदनशील भएर विप्लवको राजनीतिक लाइन परिवर्तन गराउँदा जसका भागिदार बन्न सक्छन् । विप्लवलाई चिढ्याउने र दमन हुने खालका गतिविधि गृह प्रशासनबाट भए द्वन्द्व बढ्दै जाने निश्चित छ । तसर्थ, आक्रामक स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्हालिन सुझाब दिँदै अन्तर्मुखी स्वभावका बादलले विप्लवका मुद्दालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दमन गरेर विप्लवलाई निस्तेज पार्न खोजियो भने उनले आक्रामक हुन र आन्दोलन गर्न थप मुद्दा पाउनेछन् । यसबाट उनलाई बन्द हडताल र संघर्षका कार्यक्रम गरिरहन ठाउँ मिल्नेछ ।
(भाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)