विचार

बामपन्थी सरकारका लागी चुनौती बन्दै विप्लव

ओमविक्रम भाट ‘सरल’,

Dish HomeUnited Cement

वामपन्थी आन्दोलन र प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुने औपचारिक बाटो खुला भएपछि जनतामा समृद्धिको सपना पूरा हुने आशा बढेको छ । निर्वाचन प्रचारका क्रममा अनेक सपना बाँडिएकाले समृद्धिको आशा स्वाभाविकै हो । तर, निर्वाचनमा प्रचार गरिएको र जनताले आशा गरेझैँ समृद्धि सम्भव छ त ? अनेक चुनौती चिर्न सके समृद्धिलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ । जसका लागि प्रक्रियामा रहेको पार्टी एकीकरणलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ । अनेक आरोह–अवरोह पार गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकृत रूप नै समृद्धिको मुख्य आधार हो ।

शान्ति–प्रक्रियाका क्रममा प्राप्त उपलब्धिमा एमालेको पनि संलग्नता छ । शान्ति–प्रक्रियापछि शाब्दिक र तात्कालिक कार्यनीति फरक–फरक भए पनि सारमा एमाले र माओवादीको राजनीतिक धार उस्तैउस्तै देखियो । यसबीच पार्टी एकीकरणका लागि आन्तरिक रूपमा थुप्रै चरणमा अभ्याससमेत भए । तर, अन्ततः प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखैमा दुवै कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गर्दै चुनावी तालमेल गरे । जुन घोषणालाई मतदाताले भव्य स्वागत गर्दै मतदानमार्फत अनुमोदन गरिदिए ।

प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु अहिलेको प्रमुख कार्यनीति हो । जुन कार्यनीतिमा दुवै दल सहमत भएका छन् । आगामी कार्यनीतिलाई लिपिबद्ध गर्न र संगठनात्मक खाका तयार गर्न एकता समितिले काम गरिरहेको छ । समितिका प्रतिवेदनबाटै पार्टी एकताका वैचारिक र सांगठनिक आधार तय गरिनेछन् । तसर्थ, पार्टी एकता प्रक्रियाका आधार स्पष्ट गर्दा सम्मानजनक एकता र समृद्धिको सपनालाई बिर्सिनु हुँदैन । पार्टी एकताका आधारमा एकताको आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । विगत ५४ वर्षदेखि अलग–अलग राजनीति गरिरहेका दुई शीर्ष व्यक्तित्व केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउन सहमत हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो । तर, पार्टी एकता दुई नेताको एकता मात्रै होइन, दुई प्रवृत्ति र राजनीतिक धारको एकता पनि हो । थुप्रै जोखिमबीच दुवै दल एकतामा एकमत भएका हुन् । युवा र जनतामा दिनानुदिन बढिरहेको निराशालाई दुई नेताको मिलनले आशामा परिणत गरेको छ । मुख्य वामपन्थी दलको मिलनले अन्य साना वामपन्थी दललाई समेत एकता प्रक्रियामा आउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।

छिट्टै पार्टी एकीकरण पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ०५६ सालपछि अर्थात् १७ वर्षपछिको शक्तिशाली सरकार हुनेछ । यसबीच देशले प्रगति गर्न नसकेको, अस्थिरताले जनतामा निराशा बढेको र युवाशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिएको तथ्य छर्लंग छ । जगजाहेर तथ्य र समस्यालाई निराकरण गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख कार्यभार हो ।

ओलीसामु राजनीतिक स्थिरताको चिन्ता छैन, पार्टी एकीकरणपछि बहुमतको एकदलीय सरकारसमेत बनाउन सकिन्छ । तर, संघीयताको नयाँ अभ्यास, वित्तीय व्यवस्थापन, सर्वसाधारणमा समृद्धिको अनुभूति गराउने विषय चुनौती बन्न सक्छन् । आकर्षक नारासाथ निर्वाचनमा प्रचारबाजी गरिएकाले ओली सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च छ । ठूला परियोजना कार्यान्वयन, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धसहित सुमधुर सहकार्य र बाह्य लगानी भित्र्याउन गरिने सफल प्रयासले ओली सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन सक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरतामा मनपरी गर्न पल्केको कर्मचारी संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउँदै जनताको सेवामा कटिबद्ध बनाउन नसके सरकार सफल हुन सक्दैन । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायत आधारभूत सिद्धान्त नियमकानुनमा मात्र सीमित भइरहेको सन्दर्भमा सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्नु जटिल हुन सक्छ । कर्मचारी संयन्त्रमा फेरबदल गर्दा अनुभवको कमी हुने र पुरानैलाई चलाउँदा पर्याप्त सहयोग नमिल्न सक्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताका आधार सार्वजनिक गर्दै पार्टीको नाम नेकपा राख्ने सहमति गरेको भोलिपल्टै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नेपाल बन्द गर्यो । बन्दको कारण थियो– पक्राउ गरेका नेता रिहाइको माग । बन्दकै दिन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । यसको अर्थ हो– विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारविरुद्ध आक्रामक हुने संकेत ।

पार्टी एकताका आधार सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै विप्लवको बन्द संयोग मात्रै नहुन सक्छ । ‘नेकपा’ नामको लडाइँ मात्रै होइन, देशमा फरक–फरक धारमा संघर्ष हुन सक्ने देखिन्छ । पार्टी एकीकरणपछि नाम उस्ताउस्तै भए पनि कार्यनीति मिल्नेछैन विप्लव नेकपासँग । शान्ति–प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नै लाग्दा विप्लवका क्रियाकलापले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । अर्कातिर, एकता प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट केही नेता कार्यकर्ता विप्लवतिर आकर्षित हुने अनुमानलाई नकार्न सकिँदैन । विप्लवसँग वैद्य माओवादी र एकताप्रति असन्तुष्ट समूह मिलेर विद्रोही शक्तिको रूप लिन सक्छ । जुन समूहले असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । विप्लव समूहले असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा आन्तरिक शान्तिसुरक्षामा समस्या निम्तिन सक्छ । समृद्धिको खाका कोर्नतिर लाग्नुपर्ने सरकारसामु शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका जटिलता देखिनेछन् । लगानीमैत्री वातावरण नपाउँदा लगानीकर्ता बिच्किनेछन् । जुन आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि बाधक बन्न सक्छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शक्तिको रूप लिनेबित्तिकै नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि देख्नै नचाहने शक्तिले चलखेल थाल्नेछ । अस्थिरता र अशान्ति चाहने शक्तिले संघर्षरत पक्षलाई आर्थिक र भौतिक समर्थन गर्ने पाटोलाई नकार्न सकिँदैन । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको नरुचाउने बाह्य शक्तिलाई अशान्ति उन्मुख संघर्ष कोसेढुंगा सावित हुनेछ । सत्ताधारी ‘नेकपा’ र विद्रोही ‘नेकपा’बीचको द्वन्द्व देशका लागि घातक बन्न सक्छ । तसर्थ, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई विदेशी हतियार बन्नुअघि नै सहमतिमा ल्याउनु अपरिहार्य छ । विप्लवलाई पक्राउ गर्ने वा थुनेर आन्दोलन साम्य पार्न खोजियो भने त्यो समूहको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ विदेशीको हातमा जान सक्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि विप्लवको सामना बादलले गर्नुपर्ने भएको छ । ‘कटवाल प्रकरण’को अपजसले अहिलेसम्म आलोचना भोगिरहेका बादलसामु विप्लव समूहको अपजससमेत आइलाग्न सक्छ । तसर्थ, बादल संवेदनशील भएर विप्लवको राजनीतिक लाइन परिवर्तन गराउँदा जसका भागिदार बन्न सक्छन् । विप्लवलाई चिढ्याउने र दमन हुने खालका गतिविधि गृह प्रशासनबाट भए द्वन्द्व बढ्दै जाने निश्चित छ । तसर्थ, आक्रामक स्वभावका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्हालिन सुझाब दिँदै अन्तर्मुखी स्वभावका बादलले विप्लवका मुद्दालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दमन गरेर विप्लवलाई निस्तेज पार्न खोजियो भने उनले आक्रामक हुन र आन्दोलन गर्न थप मुद्दा पाउनेछन् । यसबाट उनलाई बन्द हडताल र संघर्षका कार्यक्रम गरिरहन ठाउँ मिल्नेछ ।
(भाट माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)

Comments

comments

ad

धेरै पढिएको समाचार

NIC Asia Bank
NMB Bank
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Salt Trading
Nepal Life Insurance

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android App iOS App
Scroll to Top