नेकपामा महासचिव पौडेलको अबको बाटोः राजीनामा वा निलम्बन !


काठमाडाैं–राजधानी काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल नैतिक संकटमा परेका छन्।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको प्रकरणमा मुछिएपछि उनीसँग अब दुईवटा बाटो देखिएका छन्। स्वतः महासचिव पदबाट राजीनामा वा निलम्बन।

पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर यसअघि भनेका थिए, ‘२०६१ पुस २९ गते प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री गर्ने व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता श्रे्रस्ता कायम रहेको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले खरिद बिक्री गर्न मिल्ने यकिन गरी रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने राजस्व लिई रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको जग्गा खरिद गरी लिएको हुँदा समाचारमा उल्लेख भएजस्तो जग्गा हिनामिनामा म र मेरो परिवारका सदस्यको कुनै संलग्नता नरहेको व्येहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछु ।’

तर, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको र फिर्ता गर्नुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएका बेला उनको यो तर्क बेतुक सरह नै रहन्छ।

नेकपा निकट सुत्रका अनुसार महासचिव पौडेललाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत पार्टीभित्र बढदै गएको छ तर, उनी नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेकाले उनको साथ रहन सक्ने भन्दै निलम्बनको स्वर सार्वजनिक रुपमा बाहिरिसकेको छैन। यद्यपि, विवेकशील साझा, विवेकशील नेपाली दल लगायतका पार्टीहरुले उक्त प्रकरणको चर्काे विरोध गरिरहेका छन्, भने नेकपाका नेताहरु समेत सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने गरी छानबिनको माग गरिरहेका छन्।

पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ।

उक्त प्रकरणबारे नेकपाका नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल, केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी र अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेको मत बीबीसी नेपाली सेवाले सार्वजनिक गरेको छ।

बीबीसी नेपाली सेवाले उल्लेख गरेअनुसार सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले छानबिन सहज बनाउन पौडेल स्वस्फूर्त पदत्याग गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टीले निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले पार्टीको मातहतमा नेता रहने कि नेताको मातहतमा पार्टीलाई राख्ने? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीले पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीमाथि माथि कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

यसैगरी, खनाल र रावलले दोषी भए महासचिवमाथि पनि कारवाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

एउटा सरकारी छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको प्रतिवेदन दिएको छ।

उक्त प्रकरणबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायलाई छानबिन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको बताइएको छ।

के हो ललिता निवास प्रकरण ?

अहिले चर्चामा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेर लगायत राणा परिवारसँग अधिग्रहण गरिएको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा सरकारले निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिएको तथ्य छ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ मा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राजनीतिक पक्षपात गरेर खोसिएको जग्गा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर राणालाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिदियो।

मन्त्रिपरिषदका २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका नाममा २०६९ माघ ५ मा ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नामसारी गरिएको छ । र, गुठीको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पुरानो मन्त्री परिषदको निर्णयको हवाला दिंदै ११३ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दै बाँडीचुँडी खाएको त्रीताल आयोगको रिपोर्टबाट खुलासा हुन पुगेकाे थियाे।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्प भित्रका सरकारी जमिन व्यक्तीका नाममा ल्याउन शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीको संलग्नता देखिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बखत  पौडेलको अप्रत्यक्ष सहयोग भू-माफिया शोभाकान्त ढकालले प्राप्त गर्न सफल भए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न सफल भए वापत पुरस्कार स्वरुप उमा ढकाल मार्फत नबिन पौडेलको नाममा बहुमुल्य जग्गा नामसारी गरिएकोबाट निसाना अहिले नेकपाका महासचिव पौडेल तिर सोझिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस