काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको २३ साृउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘एक्जिट पोलिसी’ उल्लेख गरे । उनले पेस गरेको यो पोलिसी पछिल्लो पटक ललितपुरको गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा पनि पेस भएको थियो । तर, महासमितिले केन्द्रीय समितिलाई महासमिति सदस्यका सुझाव समेटेर पास गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि शर्माले प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका हुन् ।

प्रस्तावमा शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक भन्दा हुन नपाउने शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

उनको यो प्रस्तावको केन्द्रीय समितिमा धेरै सिनियर नेताहरूले मुख खोलेर विरोध गरेका छन् । युवा भनिएका नेताहरू यसबारे मौन बसेपछि शर्मा अफ्टेरोमा परेका छन् ।

शर्माकै प्रतिवेदनमा नेताहरूको मत बाझिएपछि केन्द्रीय समिति बैठक २३४ साउनबाट २८ साउनसम्म बसी ७ भदौमा बस्नेगरी टुंगियो । ७ भदौ शुक्रबारको बैठकमा पनि कुरा मिल्ने छाट नदेखिएपछि १२ भदौसम्मका लागि पुनः स्थगित गरिएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएका तीन प्रस्तावमध्य छलफलमा एक्जिट पोलिसी सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको छ ।

शर्माले प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

महासमिति बैठकमा प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट परिमार्जननसहित पास गर्ने भनिएको थियो । लामो समयपछि २३ साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलका क्रममा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री शर्माले अघि सारेको एक्जिट पोलिसीमा आपत्ति जनाएका छन् ।

संस्थापन पक्षका सबैजसो नेताहरू प्रस्तावको विरोधमा छन् । संस्थापन इतरका पनि नगन्यबाहेक नेताहरूले शर्माको प्रस्तावको विरोध गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले त शर्माको प्रस्ताव सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने नियतले आएको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले व्यवहारिक नभएको तर्क गरेका छन् ।

प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, राजीव ढुङ्गाना, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विजयकुमार गच्छदार, बलबहादुर केसीलगायतले शर्माको प्रस्ताव अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध गरे ।

डा. महतले देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिन शर्माको प्रस्ताव आएको दाबी गर्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘विश्वप्रकाशजीले ल्याएको एक्जिट पोलिसी व्यवहारिक छैन । यसलाई पारित गर्ने हो भने सभापतिजी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्न । उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने उद्देश्यले यो आएको देखिन्छ ।’

देउवा पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया संविधान अनुसार निर्धारण हुने भन्दै कांग्रेसले कार्यकाल तोक्न नमिल्ने बताइन् । संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न कुनै रोक नलगाएकाले कांग्रेसले तोक्न नमिल्ने भन्दै आरजुले बैठकमा भनिन्, ‘संविधानले जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न दिने, कांग्रेसले रोक्ने, कसरी हुन्छ ?’

संस्थापन इतरका उपसभापति धनराज गुरुङले पनि शर्माको प्रस्तावको विरोध गरे । छलफलको सिनारियो हेर्दा शर्माको प्रस्ताव पारित गर्न नसकिने, पार्टीको नीति र विधानमा को कतिपटक पदमा बस्न पाउने, नपाउने लेख्न नहुने मत बलियो देखिन्छ ।

शर्माको एक्जिट पोलिसीको आलोचना गर्नेहरुले यो नीति लागू गरे कति पटक भन्ने आधार कसरी मान्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । २–४ महिनाका लागि मन्त्री बनेकालाई पदावधि कतिपटक भनेर गणना गर्ने भन्ने धेरैको प्रश्न थियो ।

अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको पक्षमा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले मात्रै समर्थन गरेका छन् ।

नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनताले चाहेसम्म जो–जतिपटक पनि चुनाव लड्न सक्ने बताउँदै भने, ‘विश्वप्रकाशजीले ल्याएको एक्जिट पोलिसी अपरिपक्व छ, अव्यावहारिक छ ।’