काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने १३ निर्माण कम्पनीलाई कालो स्रूचीमा राखेको जनाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम उनीहरूलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

एक देखि दुई वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएका ती निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा अब कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।