काठमाण्डु – लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डका आयोजनाहरू सार्वजनिक, निजी र साझेदारीमार्फत सञ्चालन हुने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

बुधबार लगानी बोर्डको ६२औं बैठक सम्पन्न भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लगानी बोर्डका आयोजनाहरू नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकायहरू त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुने निर्णय भएको बताए ।

‘लगानी बोर्डमा लामो समयदेखि विभिन्न आयोजनाहरूको सूचीकृत रहेको कामलाई प्राथमिकीकरण गरी दोस्रो चरणमा लाने भन्ने विषयमा हामीले निणर्य गरेका छौं,’ उनले भने ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकायहरू त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुने र कुन–कुन आयोजना सार्वजनिक, निजी, साझेदारीमार्फत लैजाने भनि यसका विषयमा धारणा बनाउने र त्यसको लागि आयोजना बैंक बनाउने दृष्टिकोण पारित भएको छ ।’

अधिकृत ज्ञवालीले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको भन्दै कर्णालीको जलविद्युत्को आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानूनी राय लिने निर्णय भएको बताए ।

‘अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । लामो समयदेखि अल्झेर रहेको माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत्को आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानूनी राय लिने निर्णय भएको छ । अहिलेको सार्वजनिक, निजी, साझेदारी खरिद प्रक्रिया स्पष्ट बनाएर लैजाने निर्देशिका लगायतका विषयमा छलफल गरेका छौं,’ उनले भने ।