काठमाण्डु – भारतमा आयोजित १८ औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र इरानका राष्ट्रपति डा. मसुद पेजेस्कियनसहित विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी भए ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र मलेसियालगायत अन्य देशका नेताहरूले पनि सम्मेलनमा सहभागिता जनाए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मन्सार महसुलका कारण विश्वभरको व्यापारमा उथलपुथल भइरहेको छ । त्यस्तै इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्व पनि द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ ।

यसले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुनुका साथै तेल र ग्यासको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वको करिब आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने देशका नेताहरू एउटै मञ्चमा भेला हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर प्रश्न उठ्छ–के यो मञ्च कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्यो त ? अथवा भविष्यका लागि आयोजक राष्ट्र भारतले यसबाट कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो ?

दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर धनञ्जय त्रिपाठी भन्छन्, ‘यदि नयाँ दिल्ली घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने यसको मुख्य सन्देश यही हो कि विश्वका अन्य देशहरूले ग्लोबल साउथलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् ।’

उनका अनुसार ब्रिक्स देशहरूले विश्वको राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् ।

१८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको समापन सत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदस्य राष्ट्र र साझेदार राष्ट्रहरूको व्यापक सहभागिता ब्रिक्सको बढ्दो सान्दर्भिकता, खुलापन र समावेशी स्वरूपको प्रमाण भएको बताएका थिए ।

मोदीका अनुसार पछिल्ला दुई दिनका छलफलले ब्रिक्स केवल देशहरूको समूह नभई समाधान उपलब्ध गराउने प्रभावकारी मञ्च बनिसकेको विश्वासलाई थप बलियो बनाएको छ ।

भारतका पूर्वविदेश सचिव शशांकले भने, ‘मेरो विचारमा यो समग्रमा सफल आयोजना रह्यो । धेरैले ब्रिक्स अब समाप्त भइसकेको बताइरहेका थिए । केहीले घोषणापत्रसमेत जारी नहुने अनुमान गरेका थिए । तर साझा घोषणापत्र जारी भयो ।’

शशांकका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ कमजोर हुँदै गएको र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा ब्रिक्स अगाडि बढिरहेको छ । ‘विश्वका धेरै समस्याहरू, विशेषगरी युद्ध र प्यालेस्टाइनको मुद्दामा वर्तमान परिस्थितिमा सबैभन्दा राम्रो समाधान के हुन सक्छ भनेर ब्रिक्सले हेर्न थालेको छ,’ उनले भने ।

‘मलाई लाग्छ, अब ब्रिक्सका देशहरूले संगठनका रूपमा र द्विपक्षीय रूपमा पनि यी विषयमा छलफल गर्नेछन् । चीनले अर्को वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता नलिएसम्म भारतको नाम अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा रहने भएकाले यसले भारतका लागि सकारात्मक महत्व राख्छ’, उनले भने ।

धनञ्जय त्रिपाठीका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी जिनफिङबीचको वार्ताबाट कुनै अत्यन्तै ठोस परिणाम आएको भन्न सकिँदैन । तर यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य बनाउने दिशामा अर्को एक कदमका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

ब्रिक्स सम्मेलनले घोषणापत्रमा आतंकवादका सबै स्वरूपको कडा आलोचना गरेको छ । यो भारतका लागि लामो समयदेखि महत्वपूर्ण मुद्दा रहँदै आएको छ ।

ब्रिक्स देशहरूले आतंकवाद, त्यसको आर्थिक सहयोग, सीमापार आतंकवाद तथा आतंकवादीलाई सुरक्षित आश्रय दिने कार्यविरुद्ध मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् ।

४५ पृष्ठ र १४० बुँदा रहेको नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा ‘२२ अप्रिल २०२५ मा जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमला’को निन्दा गरिएको छ । उक्त हमलामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

भारतले उक्त घटनाका लागि पाकिस्तान समर्थित संगठनहरूलाई जिम्मेवार ठहराउँदै आएको छ । तर घोषणापत्रमा पाकिस्तानको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।

पूर्वविदेश सचिव शशांक भन्छन्, ‘पहलगाम हमलापछि भारतले सुरु गरेको ‘अपरेसन सिन्दूर’का क्रममा चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र सीबीच भएको भेट तथा द्विपक्षीय वार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य बनाउने दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ ।’

तर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले मोदी–सीबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा प्रेस नोट जारी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री मोदीसँग विभिन्न प्रश्न गरेका छन् ।

उनले ‘अपरेसन सिन्दूर’का क्रममा चीनले पाकिस्तानलाई गरेको भनिएको सैन्य सहयोगको विषयमा सरकारले आफ्नो अडान किन नरम बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । साथै, गलवान उपत्यका झडपपछि १९ जुन २०२० मा चीनलाई दिइएको ‘क्लिन चिट’ले भारतको अडान कमजोर नबनाएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

जयराम रमेशले लद्दाख र अहिले अरुणाचल प्रदेशमा चीनले गरेको भनिएको क्षेत्रीय विस्तारलाई सरकारले किन हुन दिएको भन्दै पनि प्रश्न गरेका छन ।

अमेरिका र डलरलाई चुनौती

ब्रिक्स घोषणापत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वा अमेरिकी ट्यारिफको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर धेरै देशहरू अन्यायपूर्ण र एकतर्फी संरक्षणवादी कदमबाट प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसलाई ट्रम्प प्रशासनले भारत, चीनलगायत विश्वका विभिन्न देशमाथि लगाएको ट्यारिफतर्फ संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
ट्रम्पका ट्यारिफपछि विश्वका विभिन्न देशको व्यापारमा ठूलो उथलपुथल देखिएको छ ।

नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा वर्चस्ववादको आलोचना गरिएको छ । त्यही दिन ‘चाइना डेली’ले ब्रिक्सको महत्व उल्लेख गर्दै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्वको करिब आधा जनसंख्या, विश्वव्यापी आर्थिक उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत र विश्व व्यापारको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

यसबाट ब्रिक्स देशहरूले संगठनको आर्थिक शक्ति र विशाल बजारलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने तथा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

इजरायल, इरान र मध्यपूर्वको मुद्दा

इरानका राष्ट्रपति डा. मसुद पेजेस्कियनले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरे । दुई नेताबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि भयो ।

धनञ्जय त्रिपाठीका अनुसार ब्रिक्स २०२६ मा ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय भारतले इरानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्नु हो ।

पछिल्लो समय कूटनीतिक तहमा यी सम्बन्ध केही कमजोर देखिएका थिए । त्यस्तै ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत इजरायलको नाम उल्लेख नगरी पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी देशहरूले पहिले प्यालेस्टाइन र त्यसपछि अमेरिका–इरान युद्धका कारण प्रभावित मध्यपूर्वको संकटलाई अधिकतम संयम र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आह्वान गरेका छन् ।

घोषणापत्रमा गाजा तथा कब्जामा रहेका प्यालेस्टिनी क्षेत्रको मानवीय अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । गाजामा युद्धविराम कायम राख्न र अवरोधबिनै मानवीय सहायता पु¥याउन आह्वान गरिएको छ ।

ब्रिक्सले दुई–राज्य समाधानको समर्थन गरेको छ । यसअन्तर्गत सन् १९६७ का अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमाभित्र सार्वभौम र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्ने तथा पूर्वी जेरुसेलमलाई त्यसको राजधानी बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरिएको छ ।

पूर्वविदेश सचिव शशांक भन्छन्, ‘ब्रिक्स देशहरूले भनेको कुरामा नयाँ केही छैन । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानै सिद्धान्त हो । ब्रिक्समा त्यसैलाई अगाडि बढाइएको छ ।’

उनकाअनुसार ब्रिक्स शिखर सम्मेलनबाट के हासिल भयो भन्ने प्रश्न गर्दा कुनै ठोस उपलब्धि देखिँदैन । तर उनलेसम्मेलनले विशेषगरी ग्लोबल साउथका देशहरू, महिला सुरक्षा, एकतर्फी ट्यारिफ तथा आर्थिक मुद्दाका विषयमा बाँकी विश्वलाई यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको बताए ।