काठमाण्डु – भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६ लाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूले सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको घोषणा गरेका छन् ।

ब्रिक्सको विस्तार भई ११ देशहरूको समूह बनिसकेको र सदस्य राष्ट्रहरूबिच कयौँ जटिल भू–राजनीतिक मतभेदहरू विद्यमान रहेको परिस्थितिमा यो घोषणा सार्वजनिक भएको हो ।

संयुक्त घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, संवाद र कूटनीतिमा जोड दिइएको छ । साथै, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को नियमविपरीत मानिने एकतर्फी भन्सार महसुल र गैर–भन्सार व्यापारिक प्रतिबन्धहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा बहुपक्षवादलाई मजबुत बनाउन र वैश्विक मुद्दाहरूमा विभिन्न देशका दृष्टिकोणको सम्मान गर्नुपर्ने वकालत पनि गरिएको छ ।

इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता देशहरूबीच रहेका क्षेत्रीय र रणनीतिक मतभेदहरूलाई ध्यानमा राख्दा सहमति जुटाउनुलाई एक ठूलो कूटनीतिक चुनौती मानिएको थियो । यस प्रक्रियामा भारतले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै विभिन्न पक्षहरूबीच आम सहमति निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याएको थियो ।

मोदीले देशहरूका विचार फरक हुन सक्ने भए तापनि ब्रिक्स सहकार्यका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्ट रहेको बताएका थिए । उनले बदलिँदो विश्वलाई पुराना संस्थाहरूको भरमा चलाउन नसकिने र वैश्विक निकायहरूमा प्रतिनिधित्व, कार्यशैली र नियम बनाउने प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

‘भविष्यको प्रविधि र उत्पादनमा ‘ग्लोबल साउथ’को सहभागिता हुनुपर्छ । ब्रिक्स देशहरूले आफ्ना निर्णय र परिणामबीचको दूरी अन्त्य गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

घोषणापत्रमा २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको हमलाको कडा शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ । यसमा आतंकवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूविरुद्ध ’जिरो टोलरेन्स’को नीति अपनाउन आह्वान गरिएको छ ।

दिल्ली घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि उद्देश्यका लागि, जहाँसुकै र जसद्वारा गरिएका आतंकवादी कुकृत्यहरू आपराधिक र अनुचित हुन् र तिनको कडा भर्त्सना गरिनुपर्छ ।’

ब्रिक्स देशहरूले आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने बताएका छन् । साथै, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउन तथा सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार न्यायको काठघरामा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

घोषणापत्रमा कुनै देशको नाम नलिई नागरिक पूर्वाधारहरूमाथि हुने आक्रमणको निन्दा गरिएको छ । साथै, व्यापार, आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा प्रवाहलाई निर्वाध राख्नुपर्ने महत्त्वमा जोड दिइएको छ ।