बजेट : वितरणमा आशा, आयोजनामा निराशा
काठमाडौं – सरकारले जनता, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता सबैलाई रिझाउने किसिमको वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठूलो वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब र सांसद्हरूलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाउने रकममा पनि वृद्धि गरिएको छ ।
तर, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्चको अनुमान १२ खर्ब सात अर्बभन्दा करिब २७ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याए पनि कुनै ठूलो गेमचेन्जर परियोजना भने घोषणा गरिएको छैन । निरन्तर चलिआएका परियोजनालाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुने भनेर अपेक्षा गरिएको दुई खर्ब ६५ अर्बको तुलनामा ५४ प्रतिशत बढी हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बजेटको खर्च बेहोर्न राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख उठाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमानको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले आठ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड बेहोर्ने लक्ष्य तय भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान उठाउने लक्ष्य भए पनि आठ महिनामा जम्मा साढे १३ अर्ब मात्रै उठेको छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा ४६ अर्ब ७७ करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान उठ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । लक्ष्यअनुसार यस वर्ष अनुदान नआएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि अनुदान प्राप्तिको आकार घटाएको हो । नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।
