बुढीगण्डकीको निकास मन्त्रिपरिषदबाटै, ऊर्जामन्त्री र पूर्वप्रम भट्टराईबीच छलफल
काठमाडौं–१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युतमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच छलफल भएको छ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा वितरण लगायतमा देखिएको अवरोध अन्त्यका विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको हो।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारसँग मुआब्जा वितरणका लागि प्रयाप्त बजेट भएको भन्दै यो वर्ष मुआव्जा वितरणको काम अघि बढ्ने बताए। उनले पुनर्वास र पुनस्र्थापनासम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उक्त नीति पारित भएसँगै मुआव्जा वितरणमा सहज हुने उनको भनाइ थियो।
बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले जसरी पनि अगाडी बढ्ने उनले बताए। ‘हामीसँग मुआब्जा वितरणका लागि पर्याप्त पैसा छ, आयोजना लोडसेण्टरको नजिक भएकाले पनि निकै महत्वपुर्ण छ, यो आयोजनाको मुआव्जा वितरणको लागि पैसाको कमी हुँदैन, सरकार जसरी पनि यो आयोजना अघि बढाउँछ,’ मन्त्ती पुनले भने।
छलफलमा पूर्वप्रम समेत रहेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक भट्टराईले बुढीगण्डकी परियोजनामा भइरहेको ढिलाइ र उत्पन्न समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। उक्त परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनु सट्टा बुढीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत स्वदेशी लगानीमा बनाउन उनले आग्रह गरे।
छलफलमा गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका मन्त्रीहरुका साथै दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सहभागी थिए।
