काठमाण्डु– प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मोबाइल ‘कनेक्सन’ खोजी गरिरहेको छ ।
जबरालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टकुको टोलीले गएराति महाराजजञ्जस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जबरालाई पक्राउ गर्न मौखिक आदेश दिएका थिए । पक्राउ गर्नुअघि उनीविरुद्ध पुर्जी जारी गरिएको छैन ।
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार जबरामाथि सरकारविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा चलखेल गरेको आरोप लगाइएको छ । हालका प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा जबराका निकट विश्वास पात्र हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका बेला शर्मा जबराको कोटामा सर्वोच्च छिरेका थिए ।
वर्तमान सरकारले वरियता मिचेर मर्यादा क्रममा पाचौं नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि जबरा होसिएका थिए ।
तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाएपछि पदमुक्त भएका जबराको पेन्सन पट्टा नबनेका कारण पेन्सन सुविधा रोकिएको थियो । तर, शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेको केही समयमा उनीविरुद्धको मुद्धा खारेज भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उनीविरुद्धको रिट निवेदन खारेज भएसँगै जबराले पेन्सन पाउने बाटो खुलेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले २४ भदौमा रिट खारेज गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जबराको पेन्सन पट्टालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाएका कारण उनको पेन्सन सुविधा रोक्का थियो ।
संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको निलम्बन निस्क्रिय भएको दाबीसहित २१ मंसिर २०७९ मा सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्र लेखेका थिए ।
संसदले टुंगो लगाउनै बाँकी रहेको विषयमा गौतमले लेखेको पत्र अनाधीकृत भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
गौतमको पत्र बोकेर सर्वोच्च फर्कन खोजेका जबरालाई कानून व्यवसायीले रोकेका थिए ।
बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले सर्वोच्चको मुल गुटमा धर्ना दिएका कारण जबरा पछि हटे ।
यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै तत्कालीन संघीय संसदका महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अघिल्लो अन्तरिम आदेश उल्ट्याउँदै हाल पेन्सन पट्टासहित रोकिएका सुविधा पाउने फैसला संवैधानिक इजलासबाट भएपछि जबराको मनोबल बढेको थियो ।
श्रोतका अनुसार विभिन्न मुद्धा मिलाइदिने भन्दै जबराले रकम मोलमोलाई गरिरहेको सूचना प्रधानमन्त्री सचिवालयमा आइरहेका थिए ।
सोही विषयमा छानबिन गर्न उनको मोबाइल ‘कनेक्सन’ बारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
‘उहाँको फोनमा को–कोसँग कुरा हुन्थे र कस्ता म्यासेजहरु आदान–प्रदान भएका छन् भन्नेबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट निर्देशन आएको छ’, काठमाण्डु उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले काठमाण्डु पाटीसँग भने, ‘हेर्ने काम हुँदैछ ।’
प्रतिक्रिया