काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्त संविधान सम्मत रहेको बताएका छन् । उनले अ‍ोली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक (सापकोटा)ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन,’ उनले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

सदस्यका हैसियतले परिषदको बैठकमा सहभागी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि कम्तीमा दुई संवैधानिक निकायको प्रमुख सहित अन्य कैयौं पदाधिकारी भागबण्डाका आधारमा आफू निकटका व्यक्तिहरू सिफारिश गराएको आरोप छ ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइको पालो ७ महिनासम्म नआउनुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रत्यक्ष स्वार्थको रूपमा हेरिएको छ ।