काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई गैरकानुनी रूपमा करोडौं रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाण्डुमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाले डेरी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अनुदान प्राप्त गरे पनि २ वर्ष बितिसक्दा समेत चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा नल्याएको र सहकारीका नाममा उपलब्ध गराइएको सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतको दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७६ विपरीत प्रस्ताव मूल्यांकन गरी योग्यता नै नपुगेको आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा नआएको जानकारी हुँदाहुँदै आठबीसकोट नगरपालिकाले सहकारीलाई ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा एउटा मिल्क ट्यांकर र २ वटा सिङ्गल क्याब गाडी उपलब्ध गराएको तर ती सवारी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

आयोगका अनुसार पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारी, आठबीसकोट नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकालाई आर्थिक हानि पुर्‍याएका छन् । अनुदान प्राप्त सहकारीले पनि सरकारी अनुदानको हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेको ठहर गरिएको छ ।

अनुदान दुरुपयोग प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम सजायको माग गर्दै अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालत काठमाण्डुमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

आयोगले आठबीसकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमका नगर प्रमुख (मेयर) रवी केसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाह समेत ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।