काठमाण्डु – भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)ले गर्न लागेको प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुन विभिन्न स्थानबाट दिल्ली आउँदै गरेका ६०० समर्थकलाई हिरासतमा लिइएको छ।

प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै जन्तरमन्तर जाने सडकमा ब्यारिकेड राखिएको छ भने केही सडकमा किला समेत ठोकिएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले कनाट प्लेसस्थित इन्दिरा चोकलगायतका स्थानबाट पनि मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

प्रहरीको गाडीमा राखिएका एक विद्यार्थी बेहोस भएको प्रदर्शनकारीले आरोप लगाएका छन्। यसबारे प्रहरीको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत सामग्रीमा उल्लेख छैन।

दिल्लीका विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच केही स्थानमा धकेलाधकेलसमेत भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

प्रहरीले युट्युबर ध्रुव राठीलाई समेत गुरुग्रामस्थित सेक्टर–५६ को निवासबाट हिरासतमा लिएको छ। सीजेपीका संस्थापक अभिजित दीपके भने मुम्बईबाट दिल्ली पुगेका छन्।

सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शनिबार जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन घोषणा गरेको थियो।

संगठनले एसआईआर प्रक्रियामार्फत मतदाता सूचीमा हेरफेर गरी मत चोरी गरिएको आरोप लगाएको छ। तर, दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनका लागि अनुमति दिएको छैन।

विपक्षीको मिश्रित प्रतिक्रिया

प्रदर्शनमा आम आदमी पार्टी (आप) र वामपन्थी दल सहभागी हुने जनाएका छन्। ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले प्रदर्शनलाई समर्थन गरेको छ। तर, कांग्रेसले भने प्रदर्शनमा सहभागी नहुने संकेत दिएको छ। राहुल गान्धी शनिबार चेन्नईमा आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

सीजेपी संस्थापक दीपकेले प्रदर्शन रोक्न सरकारले गरेको सुरक्षा तयारीको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रदर्शन सुरु हुनुअघि नै हार स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्।

उनले संविधानको धारा १९ ले प्रदर्शन गर्ने मौलिक अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न अनुमति आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्चको चासो

प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै लगाइएका प्रतिबन्धबारे सर्वोच्च अदालतले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।

अदालतले दिल्ली मेट्रो तथा रेल सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने बताएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले प्रदर्शनसम्बन्धी प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

चार प्रमुख माग

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा

एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने

एसआईआर प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय र आदेशको छानबिन

मतदाता सूचीमा नाम थप्ने, हटाउने र पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने