नयाँदिल्ली- भारतको केन्द्र सरकारले पाँच दिनअघि अक्टोबर १० मा दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतसमक्ष निःसर्त माफी मागेको छ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका गृहसचिव गोविन्द मोहनले अदालतमा पेस गरेको शपथपत्रमा कानून व्यवस्था कायम राख्न र अफवाह फैलिन नदिन इन्टरनेट बन्द गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्।

उता दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी) ले भने मेट्रो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द नगरिएको स्पष्टीकरण अदालतलाई दिएको छ। ४५ वटा स्टेसनमा मात्रै यात्रुको आवागमन रोकिएको कर्पोरेसनले जवाफ दिएको छ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले अक्टोबर १० मा दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन आह्वान गरेको थियो।

प्रदर्शनलाई अनुमति नदिइएपछि प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको थियो। यस क्रममा मेट्रोका केही स्टेसन बन्द गरिनुका साथै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको र हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइएको थियो।

यसअघि अक्टोबर ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनका क्रममा लगाइएका प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार र सम्बन्धित प्रशासनसँग जवाफ मागेको थियो। अदालतले मेट्रो सेवा सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न र सर्वसाधारणको आवागमनमा अनावश्यक रोक नलगाउन निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्मा दुई रिट

प्रदर्शनका क्रममा मेट्रो र रेल सेवा प्रभावित पारिएको तथा इन्टरनेट बन्द गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर भएका थिए।

रिट निवेदकहरूले अक्टोबर ९ मा सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनका कारण दिल्ली मेट्रो र दिल्ली आउने रेलहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा रोक्न नहुने निर्देशन दिएको भए पनि अक्टोबर १० मा त्यसको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका थिए।

न्यायाधीश जयमाल्या बाग्ची र न्यायाधीश भी. मोहना सम्मिलित इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो। सरकार र दिल्ली प्रहरीका तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले बहस गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, सञ्जय हेगडे, शोएब आलम र शादान फरासतले पैरवी गरेका थिए।

के थियो प्रदर्शनको कारण?

सीजेपीले मतदाता सूचीको विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियाको विरोध गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेको थियो। पार्टीले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे पनि दिल्ली प्रहरीले त्यसलाई रोकिदिएको थियो।

प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका पार्टीका शीर्ष नेताहरू अभिजीत दीपके, सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई विमानबाटै हिरासतमा लिइएको समाचारमा उल्लेख छ। मजिस्ट्रेट अदालतले आइतबार बिहान करिब १० बजे उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरू करिब २३ घण्टा प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए।

यस घटनामा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसहित पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू तथा अन्य प्रदर्शनकारीसमेत गरी करिब सात हजार जनालाई हिरासतमा लिइएको समाचारमा उल्लेख छ।

प्रदर्शनका क्रममा दुई स्थानमा ढुंगामुढासमेत भएको थियो, जसमा सात जना प्रहरी घाइते भएका थिए।

इन्टरनेट बन्द गर्ने निर्णयमा केन्द्र सरकारले माफी मागे पनि मेट्रो सेवा र प्रदर्शनकारीको आवागमनमा लगाइएका प्रतिबन्धबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी छ। अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।