सीके राउतको ‘ब्रेक थ्रू’ : विखण्डनकारी गतिविधिको बिसर्जनसँगै सरकारको सफलता


काठमाडौं – शंका–उपशंकाबीच सीके राउतले पृथकतावादी अभियानलाई बिर्सजन गरेका छन् । राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट सीके राउतले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाबाटै राजनीतिक गतिविधि गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

सीके राउतले आफ्नो अध्यक्षतामा ‘जनमत पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने, पार्टी संगठन निर्माण गर्ने र प्रचारप्रसार गर्र्ने निर्णय गरेका छन् । सीके राउतले यसअघि नै मूलधारको राजनीतिमा आउने भनेर सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।

सरकारसँग भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै सीके राउतले ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ अभियानलाई अन्त्य गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र मधेश’ मुद्दा त्यागेसँगै उनले पार्टीको नाम समेत परिवर्तन गरेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख एजेन्डा नै त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आउनु सीके राउतको ‘ब्रेक थ्रू’ नै हो ।

सरकारसँग सम्झौता गरेपछि पनि सीके राउतले ‘जनमत संग्रह’ हुने भनेर सम्झौताको अपव्याख्या गरेको, गठबन्धनका कार्यकर्ताले ‘फ्री मधेश’ लेखिएका झण्डा प्रदर्शन गरेको लगायतका गतिविधिले सम्झौता कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको थियो । कतिपयले सरकारसँग गरिएको सम्झौतालाई सीके राउतको चालबाजी भनेर समेत अथ्र्याएका थिए । तर राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट गरिएका निर्णयले सीके राउतले सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाएका छन् ।

सीके राउतको आगामी बाटो

‘जनमत पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा जाने कामसँगै सीके राउतको पार्टीले आफ्ना समर्थक, कार्यकर्ता र जनतामाझ विखण्डनवादी एजेन्डा त्यागेको र नयाँ राजनीति शुरू गरेको प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेछ । विगतमा गठबन्धनका गतिविधि सञ्चालनका क्रममा गरिएको ‘विष वमन’लाई खण्डन गर्नुपर्र्नेछ । सँगसँगै सीके राउतले राजनीतिक सफलताका लागि औपचारिक संगठन विस्तार समेत गर्नुपर्र्नेछ ।

‘स्वतन्त्र मधेश’ मुद्दा छाडेपछि सीके राउत एजेन्डाविहीनजस्तै बनेका छन् । अब जनमत पार्टीले नयाँ एजेन्डा निर्माण गर्ने र त्यसलाई स्थापित गर्न समेत सक्रिय हुनुपर्नेछ । सम्भवतः ४ वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा जनमत पार्टी मधेशमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्तिको रुपमा देखापर्नेछ । मधेशको भावना बुझ्ने, व्यक्त गर्ने र समाधान दिनसक्ने क्षमता सीके राउतमा देखेका समर्थक र कार्यकर्ताले उनलाई मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्न कोसिस गर्र्नेछन् ।

मधेशमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) प्रमुख शक्तिका रुपमा उदाएका छन् । यसबीच स्थापित हुन सीके राउतलाई सहज भने छैन । तर लामो समयदेखि राजनीतिक शक्ति र सत्तामा रहेका दुवै दलले खासै काम देखाउन नसकेको अवस्थामा असन्तुष्ट मत सीके राउततिर ढल्किन सक्ने देखिन्छ । सीके राउतले इमान्दारीपूर्वक राजनीतिमा प्रवेश गरेको अवस्थामा उनलाई मधेशका जनताले अवसर र मौका दिने अनुमान लगाउनु गलत हुँदैन ।

मधेश केन्द्रित छुट्टै राजनीतिक दलबाट स्थापित हुन नसक्ने अवस्थामा सीके राउतसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग पार्टी एकता गर्ने विकल्प समेत खुला नै रहने छ । आगामी निर्वाचनसम्म सीके राउतले छुट्टै दलबाट चुनाव लड्ने वा नेकपासँग एकीकरण गर्ने भनेर फैसला गर्ने नै छन् ।

सरकारको सफलता

संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धिको अभियान सञ्चालन गरेका बेला देशभित्रै पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन हुनु प्रमुख समस्या र चुनौती थियो । राष्ट्रिय अखण्डताका लागि संविधानविरोधी अभियानलाई निस्तेज पार्नु सरकारको दायित्व पनि हो । विभिन्न सरकारका पालामा सीके राउतको अभियानलाई निस्तेज पार्र्ने प्रयास भएपनि सफल हुन सकेको थिएन ।

राजनीतिक स्थिरता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वसामु पृथकतावादी अभियान नटिक्ने सन्देश सीके राउतलाई दिन सक्नु नै सरकारको सफलता हो । त्यही सन्देशको असर हो – सीके राउत बाध्य भएर मूलधारको राजनीतिमा आउनु । सीके राउतलाई संविधान बमोजिमका राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अब सरकारबाट समेत सहयोग प्राप्त हुनेछ । जसको सुनिश्चितता सीके राउतले खोजेका थिए र पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement