नयाँदिल्ली– भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) को विरोधमा शनिबार दिल्लीमा हुन लागेको प्रदर्शनअघि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले गर्न लागेको प्रदर्शनका लागि अनुमति नदिइएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ।

प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै शनिबार राजधानीका ५७ मेट्रो स्टेसन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा राख्न १० वटा हिरासत केन्द्रसमेत तयार पारिएको समाचारमा उल्लेख छ।

दिल्ली प्रहरीकी संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसादले शुक्रबार पत्रकारहरूलाई प्रदर्शनका लागि अनुमति नदिइएको जानकारी दिएकी हुन्।

उनका अनुसार सीजेपीले अक्टोबर ७ मा मुख्य निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने सूचना दिएको थियो। निर्धारित निर्देशिकाअनुसार यस्तो प्रदर्शनका लागि १० दिनअघि नै आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

प्रहरीले जंतरमंतरमा प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिएको र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) को धारा १६३ लागू रहेको जनाएको छ। उक्त धाराअन्तर्गत जारी आदेशले निषेध गरेका गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गरिने प्रहरीको चेतावनी छ।

२६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी

प्रदर्शनअघि दिल्लीमा २६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। तीमध्ये करिब १५ हजार अर्धसैनिक बलका जवान रहने बताइएको छ।

प्रहरीले होटल तथा गेस्ट हाउसका अभिलेख, पाहुनाको परिचयपत्र र बुकिङ विवरण जाँच गरिरहेको छ।

रेलवे स्टेसन, विमानस्थल र बसमार्गमा समेत निगरानी बढाइएको छ। समूहमा दिल्ली आउने यात्रुमाथि विशेष निगरानी राखिएको समाचारमा उल्लेख छ।

दिल्ली आउने रेल रद्द

समाचार एजेन्सी आईएएनएसलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार नयाँदिल्ली र हजरत निजामुद्दिन स्टेसन आउने केही मेल तथा एक्सप्रेस रेल रद्द गरिएका छन्। बिहार र उत्तर प्रदेशका विभिन्न रेल सेवासमेत प्रभावित हुने सूची सार्वजनिक गरिएको छ।

बिहारतर्फ मगध एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, सम्पूर्ण क्रान्ति एक्सप्रेस र अमृत भारत एक्सप्रेस रद्द हुने सूचीमा छन्।

उत्तर प्रदेशतर्फ शताब्दी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस र शिवगंगा एक्सप्रेसलगायतका रेल समावेश छन्।

राजस्थान र हरियाणासँग जोडिएका केही रेल सेवा पनि रद्द गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। यात्रुलाई यात्रा गर्नुअघि सम्बन्धित रेल सेवाको आधिकारिक सूचना जाँच गर्न आग्रह गरिएको छ।

मेट्रो र रेल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन

दिल्लीमा मेट्रो स्टेसन बन्द गर्ने र रेल सेवा रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको समाचारमा उल्लेख छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा यातायात अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणले समेत दुःख पाउने भन्दै अदालतमा विषय उठाएका थिए।

सरकारका तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले जवाफ दिएका थिए। उपलब्ध विवरणमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा गरेको अन्तिम निर्णय उल्लेख छैन।

एसआईआरविरुद्ध प्रदर्शन तयारी

सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र एसआईआर प्रक्रियाको विरोधमा यसअघि अक्टोबर २ मा मुम्बई र अक्टोबर ८ मा बेंगलुरुमा प्रदर्शन गरेको थियो। अब अक्टोबर १० मा दिल्लीमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो।

सीजेपीका अभिजित दीपकेले प्रदर्शनअघि मानिसहरूलाई हिरासतमा लिइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधको आवाज दबाउन हिरासतलाई प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्। यी आरोपबारे प्रहरीको विस्तृत प्रतिक्रिया भने उपलब्ध विवरणमा समावेश छैन।