सम्पति विवरण नबुझाउने १६ हजार ७ सय कर्मचारीमाथि अख्तियारको ‘एक्सन’


काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पति विवरण नबुझाउने १६ हजार भन्दा बढीलाई कारबाही गरेको छ । अख्तियारले सम्पति विवरण नबझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत १६ हजार ७ सय ८४ जनामाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियारको आज बसेको बैठकले ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जरिवाना कारवाही गर्ने निर्णय भएकोबारे जानकारी दिए ।

अख्तियारको विज्ञप्ति अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार ५ सय ४, नेपाल प्रहरीतर्फ १ सय ११, शिक्षकतर्फ सात हजार ६ सय १३, उल्लेखितबाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरू एक हजार ४ सय ३२, प्रदेश तहका पाँच सय ५४, स्थानीय तहका चार हजार ५ सय ३४ जना रहेका छन् ।

अख्तियारको सूचनाअनुसार सम्पति विवरण नबुझाउने सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् भने दोस्रोमा स्थानीय तहका कर्मचारी र तेस्रोमा निजामती कर्मचारी रहेका छन् ।

अख्तियारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको निर्णय ।

प्रेस विज्ञप्तिः मिति २०७७।०६।०८ गते।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) बमोजिम “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थाको पालना नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका सम्वन्धमा देहायबमोजिम गर्ने गरी मिति २०७७/०६/०८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकबाट निर्णय भएको छ ।

‘निर्णयको व्यहोरा’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।
१. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आ.ब. २०७५/०७६ मा उल्लेख भएका सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको च.नं. ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले) जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालयर सचिवालयर आयोगर केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने ।

२. उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्नेरभराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमा लेखी पठाउने ।

४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त ‘आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमा’ उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने ।

५. तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकासरअस्थायीरकरार आदिमा कार्यरत पदाधिकारीर कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

६. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. ३२ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखी आएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीरकर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

७. तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना सङ्घीय राजस्व खाता नं. १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस