काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगको सिफारिसलाई संवैधानिक दायराभित्र रही पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

कांग्रेसले आन्दोलनका नाममा भएको अराजक हिंसा र राज्यद्वारा गरिएको असंयमित बल प्रयोग दुवै आफूलाई अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कांग्रेसको दाबीलाई मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मानव अधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि नै दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएपछि आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको कांग्रेसको ठहर छ ।

आमचुनाव हुनुपूर्व प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो शंकालाई यसले बल पुर्‍याएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको र ती गतिविधिमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूको संलग्नताको आशंका गर्दै थप अनुसन्धानको सिफारिस गरेको सन्दर्भलाई कांग्रेसले जोडदार रूपमा उठाएको छ ।

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कांग्रेसले आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त भई मुलुकको अपराध संहिताअनुसार विधिसम्मत कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता अङ्गीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग र हिंसात्मक घटनामा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर कानुनी दायरामा बिनापक्षपात कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुन:स्थापनाको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा पुर्‍याएको हानि–नोक्सानीका लागि राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बिमा वा राज्यकोषबाट उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनुपर्ने र मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले सरकारले सो सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हुने मान्यता राख्दै लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति –