काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइरहेका समाचारमाथि निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन गर्न माग गरेको छ।

चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले पाएको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक भइरहेका नयाँ तथ्यको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा नेता डा. प्रकाशशरण महतले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका विवरण गम्भीर प्रकृतिका भएकाले तिनको गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।

‘अहिले मिडियामार्फत नयाँ–नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रहरीले जानकारी लिने र सोधपुछ गर्ने क्रममा कसले के भन्यो भन्ने विवरणहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यी विषय निकै गम्भीर छन्,’ महतले भने, ‘त्यसैले यसको गहिराइसम्म पुगेर निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै निर्णय गरिनुपर्छ।’

महतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोग र अदालतमा भएको भनिएको चलखेलबारे संवैधानिक निकायहरूले नै छानबिन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले गर्ने छानबिनप्रति आफूहरू विश्वस्त नरहेको उनको भनाइ थियो।

१८ करोडको डिल भएको दाबी

देउवा समूहको मागको पृष्ठभूमिमा असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका इनम सापकोटाले प्रहरी हिरासतमा दिएको बयान छ। सापकोटाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा दिएको भनिएको अडियो बयानमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको दाबी गरेका छन्।

उनको बयानमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको आधिकारिकताका लागि १८ करोड रुपैयाँको डिल भएको र त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई तीन करोड रुपैयाँ दिएको दाबी उल्लेख छ।

सापकोटाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूलाई गगन थापा र निर्वाचन आयोगका सगुनशमशेर राणालाई सहयोग गर्न भनेको पनि दाबी गरेका छन्।

कांग्रेस नेता दीपक खड्काले आफूलाई जबरासँग चिनजान गराएको उनको बयानमा उल्लेख छ। कांग्रेसका पूर्वकोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको जग्गासमेत आफ्नो नाममा लिने प्रक्रिया अघि बढेको सापकोटाले बयानमा बताएका छन्।

सापकोटाको बयानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, उनका भाइ प्रभुशमशेर जबरा, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, पूर्वकोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, नेता दीपक खड्का र सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलगायतको नाम जोडिएको छ।

उनले आफू विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिसँग व्यावसायिक साझेदारीमा रहेको, उनीहरूमार्फत रकम परिचालन गरेको र केही न्यायिक तथा राजनीतिक विषयमा आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरेका छन्।

यद्यपि, सापकोटाको बयानमा उल्लेख भएका आर्थिक कारोबार वास्तवमै भएका थिए वा थिएनन् र नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका के थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको भनिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग देउवा समूहले अघि सारेको हो।