काठमाण्डु –  सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ तत्काल संशोधन नगर्ने भएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा शुक्रबार नियमावली संशोधन विषयमा छलफल भए पनि ‘आवश्यक नभएको’ न्यायाधीशहरूको रायपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । सर्वोच्च पूर्ण बैठकमा १८ न्यायाधीशको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

साथै, कोरोना महामारी दोस्रो लहर सुरु भएपछि न्यायालयमा गरिएको सेवा संकुचन यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गत १३ जेठदेखि न्याय सेवामा संकुचन ल्याएको थियो । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरूले अहिलेको नियमावलीले वरिष्ठताको आधारमा नियमावली संशोधन जरुरी नभएको सबै न्यायाधीशको रायपछि तत्काल संशोधन नहुने भएको छ ।

वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन विषयमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग भएकाले त्यस विषयमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको न्यायाधीशहरूको राय छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको ३० रिट सुनुवाइका लागि बनेको संवैधानिक इजलास गठन विषयमा दलका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीसँगै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ‘इजलासमा नबस्ने’ भन्दै बाहिरिएपछि सो विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च पूर्ण बैठक डाकेका हुन् ।

नेकपा छुट्याउने आदेशकै प्रभावले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म राजनीतिक परिस्थिति आइपुगेको भन्दै सो फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको विषयमा कानुन व्यवसायीले मात्रै नभई संवैधानिक इजलासको बेन्चमा बसेका सहकर्मी न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले समेत इजलास बस्न इन्कार गरेका थिए । सर्वोच्च बार पदाधिकारीले पनि इजलास विवादमुक्त बनाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।-यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।