कोरोना महामारीः अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने १८ देशको सूचीमा नेपाल पनि


काठमाण्डु – ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बीच पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सुखद भएको बताएका छन् ।

मन्त्री पुनले बजेट खर्च हुने समयमा भएको लकडाउनका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनु सरकारको उपलब्धी भएको उल्लेख गरे । संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा थोरै भएपनि वृद्धि हुनु धेरै सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले कोभिड–१९ महामारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संसारका १८ मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक भएको चर्चा गरे । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, युरोजोन तथा छिमेकी मुलुकहरु ऋणात्मक अर्थतन्त्रको शिकार भएका बेलासेमत नेपालमा आर्थिक वृद्धि हुनु चानचुने नभएको उनले बताए ।

‘कोभिड–१९ महामारीको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा संसारका १८ मुलुकले मात्रआर्थिक वृद्धि गर्न सकेका छन्’, मन्त्रालयको तेश्रो चौमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा आइतबार मन्त्री पुनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि ३. २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु धेरै राम्रो हो । यो सरकारको सफलता हो ।’

मन्त्रीपुनले कोभिड–१९ महामारीकै बीचमा पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूला जलविद्युत र सिंचाइ आयोजनाका काम नरोकिएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । उनले लकडाउन अवधिभर ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सहित ठूला जलविद्युत आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका काम निरन्तर भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषदले आफ्नै प्रस्तावमा जलविद्युतसहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाका कामलाई अत्यावश्यकमा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको स्मरण मन्त्री पुनले गरे । सोही कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति ७२. ९१प्रतिशततथा भौतिक प्रगति–७४. ३२ प्रतिशत भएको उनले बताए ।

‘लामो दूरीका सवारी साधन अझैसम्म चलेका छैनन् । आन्तरिक र हवाई उडान ठप्प छ । निर्माण सामग्रीहरुको ढुवानीमा सहजता छैन । कामदारहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर काममा लगाइएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामापनि यो तहको कार्य प्रगति हुनु चानचुने होइन । राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा समेत धेरै उत्कृष्ट कामगर्न मन्त्रालय सक्षमभएको छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मनिटरिङमा पनि आफ्नो मन्त्रालय काम धेरै गर्ने ठूला पूर्वाधार मन्त्रालय मध्ये एक/दुई नम्बरमै रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री पुनले असामान्य अवस्थामा देखाएको स्पिरिटलाई सामान्य अवस्थामा कायम राख्दै चालु आर्थिक वर्षमाथप राम्रो कामगर्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित विभिन्न आयोजना, कम्पनी र विभागीय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री पुनले प्रदेश २, ३, गण्डकी र प्रदेश–५ यसै आर्थिक वर्षमा र कर्णाली र सुदूरपश्चिम आगामी आर्थिक वर्षभित्र र प्रदेश–१ मा आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । मन्त्री पुनले कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाका काम रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै व्यवहारिक, कानूनी, नीतिगत वा जनस्तरबाट आउने समस्याका कारण आयोजनाका काम रोकिए तत्काल आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।

‘मन्त्रीलाई गलतहोइन, सही रिपोर्टिङ गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘कुनै पनिकारणले काम रोकिनु हुँदैन ।’ राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै समस्याबारे जानकारी नहुँदा ढिलाई हुने मात्रनभई आयोजनाको लागत समेत बढ्ने मन्त्रीपुनको भनाइ छ । मन्त्रीपुनले आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै उक्तअवधिमा जसरी पनि नेपालको कूल जलविद्युत उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट बनाउनैपर्ने स्पष्ट पारे ।

लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने, उनीहरुलाई सहुलियत दिने देखि नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने भए अहिल्यै भन्न निर्देशन दिँदै मन्त्री पुनले रफ्तारमा काम अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘१० वर्षमा १५ हजार विजुली उत्पादन हुनैपर्छ । नीतिगत रुपमा के सुधार गर्नुपर्ने हो । कसरी लगानी आकर्षित गर्ने हो । लगानीकर्तालाई कसरी राहतदिने हो । त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस, म सहजीकरण गर्न तयार छु । जसरी पनिकाम हुनुपर्छ । यसमा सबै गम्भीर हुनुस्’, मन्त्री पुनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement