काठमाण्डु – कोभिड–१९ महामारीले न्यायिक कामकारबाही ठप्प छ। जसले गर्दा न्याय सुधारका रणनीतिक योजनामा गम्भीर धक्का लागेको छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना गत वर्ष साउनदेखि लागू गरिएको थियो।

न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धि, न्यायमा पहुँच, मुद्दा तथा अदालत व्यवस्थापन, गुणस्तरीय न्याय, प्रविधियुक्त अदालतलगायत लक्ष्य थिए। मुख्य र सहायक रणनीति तय गरी योजना कार्यान्वयनमा गएका बेला कोरोना महामारीको चपेटामा परेको हो।

योजना बृहत् रहेकाले ५ वर्षका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो रकम नियमित बजेटबाहेकको हो। ५ अर्ब २२ करोड विनियोजन भई कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। फैसला कार्यान्वयन, बक्यौता मुद्दा र छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधि विस्तारमा केन्द्रित भइरहेकै बेला कोरोनाले विकराल रुप लिएपछि सबै कार्यक्रम स्थगित छन्।

यसबाहेक न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, भौतिक संरचना सुविधाजनक बनाउने, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, न्याय प्रशासन सरल, मीतव्ययी र प्रभावकारी बनाउने योजना बनेका थिए। यस्तै असहाय र एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, उपेक्षित वर्ग, वृद्ध एवं बालबालिकालाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत योजनामा छन्।

रणनीतिक योजनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वैज्ञानिक सुनुवाइका लागि डीसीएम प्रणालीको नयाँ अवधारणासमेत ल्याएका थिए। यो प्रणाली ‘फरक मुद्दामा फरक व्यवस्थापन’मा आधारित थियो। जिल्ला अदालतहरूमा साउन १ गतेदेखि नै लागू गरिएको थियो। भदौ १ गतेदेखि उच्च र त्यसपछि सर्वोच्चमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको उक्त प्रणालीमा चुनौती देखिएको छ।

यो प्रणालीअनुसार ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्नेछ। मुद्दाका पक्षलाई दर्ता हुँदै फैसला हुने समयसहितको पूर्वजानकारी दिने भनिएको छ। तर, कोरोनाका बीच मुद्दाको चाप हुँदा सुनुवाइ धकेलिँदै जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ। समय सीमा तोकेर ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने न्यायमा पहुँच कार्यक्रम पनि अवरुद्ध बनेका छन्।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।