देश कोरोना भाइरसविरुद्ध संघर्षमा,राष्ट्रपति कार्यालयले गलैँचा फेर्न एक करोड खर्च गर्दै 

काठमाडाैं – देश कोरोना भाइरसविरुद्ध संघर्षमा रहेको वेला महँगा गाडी नकिन्ने भनेर बजेट फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले गलैँचा फेर्न भने एक करोड खर्च गर्दै छ । तीन वर्षअघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा राखिएका गलैँचा फालेर कोठाहरू भव्य बनाउन थालिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा फेर्ने ठेक्का पाएको हिमालयन डेकोर गण्डकी प्रदेशका नेकपा सांसद रामबहादुर गुरुङको हो । उनी तनहुँ–१ (क) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

कम्पनीले लकडाउनमा पनि गलैँचा बुन्ने काम धमाधम गरिरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको दुईवटा ठूला हलका लागि मात्र करिब ३०-३० लाख रुपैयाँ पर्ने गलैैँचा राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, अन्य कोठाहरूमा करिब ४० लाखको गलैँचा राख्ने तयारी छ ।

‘दुई ठूला हलका लागि विशेष खालको गलैँचा बनाउने काम फ्क्याट्रीमा भइरहेको छ,’ हिमालय डेकोरकी प्रबन्धक शोभा गुरुङले भनिन्, ‘नेपाली मौलिकता झल्कने गरी बनाउन लागिएको छ, भव्य र मौलिक बनाउन लागिएकोले लगानी पनि त्यहीअनुसार लाग्ने हो ।’

विदेशी अतिथिहरू आउँदा भेटघाट गर्ने कक्षमा देशको इज्जत बढ्ने गरी महँगो गलैँचा बिछ्याउन लागिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ‘राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत रुचि होइन । नेपाली गलैँचाको प्रवद्र्धन हुने गरी विशेष खालको गलैँचा राख्न थालिएको हो, फेरि विदेशी पाहुना आउँदा देशको प्रतिष्ठा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो गलैँचा राखेर देशको प्रतिष्ठा बढाउने योजनाकारहरूले जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठा कसरी बढ्छ भनेर भने ख्याल गरेको देखिएको छैन । नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गर्ने नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटी साइकल चढेर कार्यालय जान्छन्, क्रोएसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्राभर आफ्नो निवास आफैँ ‘पेन्ट’ गर्छिन् । यसो गर्दा प्रतिष्ठा उनीहरूको झन् बढेको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण मितव्ययी हुने भनेर सरकारले आह्वान गरिरहेको वेला देशको सर्वोच्च सम्मानित निकायमा फजुल खर्च हुन लागेकोमा सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी भने लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि नै प्रक्रिया टुंगो लागेकाले रद्द गर्न नसकिएको बताउँछन् । राष्ट्रपति ०७३ माघमा मात्र शीतलनिवासभित्रकै नयाँ भवनमा सरेकी हुन्, ४० महिनामै महँगो गलैँचा फेर्न थालिएको हो । लकडाउनअघि नै थालिएको प्रक्रिया रद्द गर्न नसकिएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।