काठमाण्डु – मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजना बाँड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै मनिसकुमार मण्डल, पारितोशकुमार साह र आविद हुसैनले रिट दायर गरेका छन् । रिटको पहिलो सुनुवाइ असार ३० गतेको पेशीमा हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना बाँड्ने निर्णय गरेका थिए ।

व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने, कार्यपालिकाले कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्यायापालिकाले कानूनको व्याख्या गर्ने भए पनि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकासरह योजना चलाउने काम गर्नु प्रथमदृष्टिमै लोकतान्त्रिक राज्यमा शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।