काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका बालबालिकाको पठनपाठनमा उत्पन्न अवरोध तत्काल हटाउन र आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार हनन् भएको ठहर गर्दै ३ दिनभित्र शिक्षकहरूलाई कक्षामा फर्काउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायत विपक्षी निकायहरूलाई आन्दोलनरत शिक्षकका संविधानसम्मत माग सम्बोधन गरी नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न र १२ कक्षाको बोर्ड परीक्षा तोकिएको समयमै सञ्चालन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘आन्दोलनका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो, जसलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’

अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी सहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले शिक्षक आन्दोलनले १२ कक्षाको परीक्षा र एसईई नतिजामा परेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तो छ आदेश –