काठमाण्डु – अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि इजलासले गरेको छ । २०७८ सालको बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासी खोल्ने व्यवस्था सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । विगतमा खारेज भएको त्यहीँ प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएपछि त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले अहिलेको व्यवस्था विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिन र बजेटको बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

रिटमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरिएको छ ।