काठमाण्डु – गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ लाई स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्न समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । राइड शेयरिङ सेवामार्फत हजारौं युवाले रोजगारीको अवसर पाइरहेको र यसमार्फत हजारौं युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर समेत सिर्जना हुने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । तर नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि केन्द्र सरकारले स्थगित गर्ने सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पठाइएको औपचारिक पत्रका आधारमा अस्थायी रूपमा १ महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरिएको थियो । पत्रमा जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नियमावली अन्तर्गतको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको थियो ।