काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च पाउने प्रावधान खारेज गरेको छ ।

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको भन्दै ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) लाई खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार कार्यविधि संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३५ (स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक) सँग बाझिएको देखिएको छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनले नै रोक लगाएको विषयमा कार्यविधिमार्फत राज्यकोष दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको छ ।

कार्यविधि खारेज भएसँगै अब पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारीहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारबाट पाउने छैनन् । विगतमा स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ठूलो रकम विदेशमा उपचारका लागि दिने प्रचलन रहेकोमा त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता राधिका चम्लागाई लगायतले दायर गरेको रिटमा कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने र ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’को दफा ९ खारेज गर्नुपर्ने माग थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहितको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले कार्यविधि खारेज गरे पनि बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा रहेको व्यवस्था यथावत राखेको छ । ऐनमा बहालवाला राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा खर्च पाउने व्यवस्था छ ।