काठमाण्डु – सर्वाेच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनलाई खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उत्प्रेषणको आदेशले सरकारी निर्देशन खारेज गरेको हो ।

२०८२ चैत १८ गते सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए ।

२०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना एवं विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो ।