काठमाण्डु – सम्पत्ति छानबिन आयोगले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै सम्पत्ति विवरण मागेको विषयमा परेको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यससँगै आयोगको काम–कारवाहीमा अल्पविराम लागेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशको अपव्याख्या गर्दै आयोगले न्यायाधीश र सेनाबाहेकको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आयोगविरुद्ध अर्काे अन्तरिम आदेश जारी भएकाले अब आयोगले सम्पत्ति विवरण माग्न र छानबिनको काम गर्न पाउने छैन । रिट र मुद्दाको फैसला भएपछि मात्रै आयोगले काम गर्न पाउने वा नपाउने टुंगो लाग्नेछ ।