काठमाण्डु – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा यथाशीघ्र दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी असोज २३ गतेको पेसीमा प्राथमिकताका साथ पेस गर्न आदेश दिएको छ । विपक्षीहरूलाई बुधबार नै विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यस विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र आवश्यक निर्णय हुनेछ ।

रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन तथा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र, विश्वदिप अधिकारी तथा अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय र हरिशरण कार्कीको बहस सुनेपछि अदालतले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ मागेको छ ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

लिखित जवाफ परेपछि वा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मुद्दालाई नियमानुसार पेस गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सत्ता समीकरण परिवर्तन लगायतका कारण बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहँदै आएको छ ।