काठमाण्डु – न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सङ्कुचन भएको सर्वोच्च अदालतको सेवा विस्तार अझै केही समय प्रभावित हुने भएको छ । असोज तेस्रो सातादेखि सेवा सङ्कुचन गरिए पनि नियमित सुनुवाइ पुनः सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने भएको हो ।

अदालत प्रशासनले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय नगरे पनि आउँदो छठसम्मै सुनुवाइ प्रभावित हुने देखिएको छ । दशैँ बिदापछि पनि सर्वोच्चमा पूर्ण क्षमतामा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले परिस्थिति हेरेर सेवालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “क्रमशः हामीले सेवा विस्तार गरेका छाैं । यसबीचमा पेसी भएका सुनुवाइ नभएका मुद्दाको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । अन्य नियमित सुनुवाइ त प्रभावित भइरहेकै छन् ।

परिस्थिति हेरेर नै कसरी अगाडि बढ्ने निर्णय हुन्छ ।” असोज १८ गते एक न्यायाधीश र केही इजलास अधिकृतसहितका कर्मचारी सङ्क्रमित भएपछि सेवा प्रवाहलाई सङ्कुचन गरिएको थियो । सोसँगै दशैँ अघिसम्म सर्वोच्चसहित उपत्यकाका सबै अदालतको सेवा कटौती भएको थियो । दुई साताको दशैँ बिदापछि आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु भए पनि पूर्ण क्षमतामा सुनुवाइ प्रारम्भ नभएको हो । सर्वोच्चमा कात्तिक १६ मा दुई संयुक्त इजलास गठन भएका थिए ।

यस्तै कात्तिक १७ गते एक एकल र पाँच संयुक्त इजलास गठन भएको थियो । मङ्गलबार दुई एकल र पाँच संयुक्त इजलास गठन भएका छन् । सर्वोच्चले अहिले रिट निवेदन, प्रतिवेदन, पुनरवलोकन निवेदन, सरकार वादी भएका थुनुवा रहेका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित निवेदनको सुनुवाइ पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लकडाउन सुरु भएपछि अदालतमा लामो समय बन्दी बाहेकका अन्य मुद्दाको पेसी स्थगित गरिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।