लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीलाई परिपत्र

काठमाण्डु – सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री स्तरबाट निर्णय भएकोले छुट्टै दर्ता किताबमा विवाहको अस्थायी अभिलेख राखी प्रमाणपत्र जारी गर्न सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीलाई अनुरोध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न भनेको छ । पञ्जीकरण विभागले यसअघि माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गर्न लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

मंसिर १३ गते माया र सुरेन्द्रले कानूनी रूपमा दर्ता गरेको विवाह दक्षिण एसियामै पहिलो भएको हो । माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता भए पनि अरु स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै परिपत्र माग गरेपछि मायाको पहिचान नेपालले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्न विभागमार्फत गृह मन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो ।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको थियो । सुप्रिता गुरुङ्ग र दिप्ती श्रेष्ठ लेस्बियन विवाह दर्ता गर्ने पहिलो जोडी बने ।

त्यसपछि रोकिएको विवाह दर्ता मायाको पहिचान नेपालको ३ महिनाको संघर्षपछि सबै जोडीका लागि खुला भएको छ । परिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पन्तले धन्यवाद दिएका छन् ।

३ महिनाको फलोअपपछि गृह मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग’ मार्फत विवाह दर्ताका लागि परिपत्र जारी गरेको छ । अब स्थानीय रूपमा सबै इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्न सजिलो हुने कार्यकारी निर्देशक पन्तले बताए ।

पञ्जीकरण विभागले विवाह दर्ताको अस्थायी प्रमाणपत्र नै परिवर्तन गरेको छ । इन्द्रेणी जोडीहरूको विवाह दर्ताको लागि विभागले सर्कुलर गरेको अस्थायी प्रमाणपत्रमा दुलाहा दुलाहा र दुलही दुलही उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० असार १२ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।