नयाँदिल्ली – भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा निर्वाचन आयोगको कार्यशैली र मतदाता सूचीमा कथित अनियमितताको विरोधमा प्रदर्शन गर्न खोजेका करिब ३ हजार ५०० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले शनिबार जन्तरमन्तरमा आयोजना गरेको प्रदर्शन रोक्न दिल्लीमा करिब ३८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई जन्तरमन्तर पुग्न नदिन विभिन्न स्थानमा कडा सुरक्षा व्यवस्था र बहुस्तरीय अवरोध खडा गरेको थियो ।

प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली आएका सीजेपीका नेता अभिजित दीपके, सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई प्रहरीले विमानबाटै नियन्त्रणमा लिएको समाचारमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई बिहानै नियन्त्रणमा लिएपछि पार्टीले आन्दोलनको नेतृत्व अजिंक्य शिन्देले गर्ने जनाएको थियो ।

प्रदर्शनकारीले जन्तरमन्तर पुग्न विभिन्न मार्गबाट प्रयास गरेका थिए । तर प्रहरीले ३–५ तहसम्मका अवरोध खडा गरी उनीहरूलाई रोकेको थियो । केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडपसमेत भएको थियो । आकाशवाणी भवननजिक प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गर्दा २ प्रहरी घाइते भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

दिल्लीमा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था

प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न दिल्ली प्रहरीले केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल (सीएपीएफ) का २२१ कम्पनी अर्थात् करिब २३ हजार सुरक्षाकर्मी बोलाएको थियो । त्यसबाहेक दिल्ली प्रहरीका कम्तीमा १५ हजार कर्मचारी परिचालन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीका ४५ मेट्रो स्टेसनमा प्रवेश तथा निकास बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दिल्ली प्रवेश गर्ने सीमावर्ती नाका, बस र अन्य सवारीसाधनमा पनि कडाइका साथ जाँच गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीको आवागमन रोक्न विभिन्न स्थानमा अग्ला ब्यारिकेड राखिएका थिए ।

प्रहरीले प्रदर्शनका क्रममा हुन सक्ने झडपको अभिलेख राख्न अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीलाई १५० वटा बडी क्यामेरा उपलब्ध गराएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका प्रदर्शनकारीलाई राख्न अस्थायी हिरासत केन्द्रसमेत तयार गरिएको थियो ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग

सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन आह्वान गरेको थियो । पार्टीले मतदाता सूचीमा अनियमितता भएको र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामा समस्या रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

प्रदर्शनमा आम आदमी पार्टी (आप) र वामपन्थी दलका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गरेकी थिइन् ।

उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । कांग्रेसले भने प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको थिएन ।

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भिडियो सन्देशमार्फत् प्रदर्शनकारीलाई आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विवादमा सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाको आलोचना गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक अधिकार दबाउन लागेको आरोप लगाएका थिए ।

उता भाजपा नेता रविशंकर प्रसादले कांग्रेस नेतृत्वलाई आपतकालीन अवस्थाको इतिहास स्मरण गराउँदै वर्तमान घटनालाई त्यससँग तुलना नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्चको चासो

प्रदर्शनअघि सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शन नियन्त्रणका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो ।  

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले आवश्यक प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि अपनाइने कदम परिस्थितिअनुसार उचित हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रदर्शनका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका केही वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेपपछि रिहा गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । वकिलका विभिन्न संगठनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी अधिवक्तालाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै अदालतसमक्ष हस्तक्षेपको माग गरेका थिए ।

घटनाले भारतमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, मतदाता सूची पुनरावलोकन र विरोध प्रदर्शनको अधिकारलाई लिएर राजनीतिक विवाद थप चर्काएको छ ।