काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले गत चैत २४ गते काठमाण्डु जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीको विषयमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा अन्तरिम आदेश भएको छ ।

सर्वोच्चले पक्राउ अनुमति माग्दा र दिँदा पालना गर्नुपर्ने ‘कानूनी उचित प्रक्रिया’ पूरा नभएको औंल्याएको छ । पक्राउ गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार र कारणहरू नखुलाई हचुवाका भरमा अनुमति मागिएको र दिइएको अदालतको प्रारम्भिक ठहर रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा भएको नयाँ संशोधन (अध्यादेश) अनुसार यस्ता मुद्दाहरूको हेर्ने क्षेत्राधिकार अब विशेष अदालतलाई दिइएको छ । तर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएकाले कानूनी रूपमा नमिलेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ आदेश –