काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

मंगलबार कोभिड १९– बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए सोको तथ्यांक माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. डिला संग्रौला प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदद्वय देव प्रसाद तिमिल्सिना र रंगमती शाही रहेका छन् ।

उनीहरुले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएका छन् ।

उनीहरुले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले के कस्तो राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ ? प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छ ? वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकार को योजना के छ ? अहिलेसम्म संझौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन किन नभएको हो ? अब कुन कुन देशसँग अनुगमन र श्रम संझौता हुँदैछ, त्यसको जानकारी सरकारसंग माग गर्न निवेदन दिएका छन् ।

यस्तो छ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव:

श्री सचिव,
प्रतिनिधि सभा ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव :

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरुले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्। दशौँ हजार नेपाली युवा स्वदेश फर्कीसकेका छन् । तर उनीहरुको पुनर्स्थापन तथा रोजगारीका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । उल्टो उद्धारका नाममा महँगो चार्टर्ड उडानहरु गरेर कमिशनमा लिप्त रहेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

कोरोनाको मानवीय पाटो पनि त्यत्तिकै कहाली लाग्दो छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा विभिन्न कारणले निधन भएकामध्ये १ सय ७३ श्रमिकको सम्बन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनीहरुका परिवारले आफ्नो प्रियजनको मुख पनि हेर्न पाएनन् । कोभिड(१९ ले गर्दा महिलाहरु अरु बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले रोजगारी गुमाएका कारण हजारौं परिवार गरिबीको रेखा मुनि पुगेका छन् । बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने र बाल विवाह बढेर गएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

रोजगारीको हक सम्वन्धि ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने भनेको छ तर ती केन्द्रले कसरी काम गर्नेहुन् भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिलाई अन्त्य गरी सम्मानित तथा न्यायपूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्न तत्काल कदम चल्नु पर्ने आवश्यकता छ । वैदेशिक रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियतयुक्त ऋण तथा बजार समेत सुनिस्चित गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सरकारलाइ झकझक्याउन संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।

छलफल गर्नु पर्नाको कारण :

– कोभिड– १९ बाट सृजित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्याङ्क सरकारसंग माग गर्न ।
– कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग भएको छ ? त्यसको जानकारी माग गर्न ।
– वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशमै पनि बेरोजगार भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले के कस्तो राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ ? प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छरु त्यसको विस्तृत जानकारी माग गर्न ।
– वैदेशिक रोजगार असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकार को योजना के छरु अहिलेसम्म संझौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन किन नभएको हो ? अब कुन कुन देशसँग अनुगमन र श्रम संझौता हुँदैछ, त्यसको जानकारी सरकारसंग माग गर्न ।

सम्बन्धित मन्त्रालयः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

प्रस्तावक
हस्ताक्षर :
नाम, थर : डा. डिला संग्रौला पन्त
क्रम संख्याः ७२
समर्थक
१. हस्ताक्षर :
नाम, थर : देव प्रसाद तिमिल्सिना
क्रम संख्याः ८८

२. हस्ताक्षर :
नाम, थर: रंगमती शाही
क्रम संख्याः १७९

मिति : २०७७।१२।०३