विमानस्थलमा मल्होत्राको दादागिरीः यात्रु कुरेको रकम असुल्नेले राज्यलाई तिरेनन् १० करोड भाडा

काठमाण्डु-  विमानस्थलामा यात्रु कुरेको समेत शुल्क असुल्ने व्यवसायी दीपक मल्होत्राले सरकारलाई जग्गा भाडा वाफतको १० करोड नबुझाएको खुलेको छ । मल्होत्राले विभिन्न बखेडा झिक्दै भाडा वाफतको रकम नतिरेका हुन् । उनले उल्टै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालयको ५२ रोपनी जग्गामा मल्होत्राको आईएमएस कम्पनीले व्यवसायिक संरचना बनाएर कारोबार गरिरहेको छ । उनले विदेशबाट आउने आफन्त लिन जांदा प्रयोग गर्ने प्रतिक्षालयबाट समेत रकम असुल गरेको भन्दै आलोचना भएपनि आफुले भने लिज वाफतको रकम नतिरेका हुन् ।

मल्होत्रा यसअघि आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा समेत मुछिएका विवादित व्यवसायी हुन् । मल्होत्राले सम्झौताको २ नम्बर बुदामा ‘यो सम्झौता ३० वर्षको हुनेछ । यस सम्झौतामा उल्लेखित पूर्वाधारहरू तथा दिइएको कार्यदिशामा उल्लेख भएको समय अवधि समाप्तपछि मात्रै यो सम्झौता स्वतः लागू हुनेछ’ भन्ने बुदामा टेकेर अनेक बखेडा झिकेका हुन् । विमानस्थल कार्यालयले भने सम्झौता भएको दिनदेखि नै लागु हुने भन्दै उनको कम्पनीले भाडा तिर्नुपर्ने बताउंदै आएको छ ।

रकम भुक्तानीका लागि विमानस्थल कार्यालयले पटक पटक पत्र काटेपनि मल्होत्राले भने रकम तिर्न अनेक बहाना बनाउने गरेका छन् । मल्होत्रासंग ५२ रोपनी जग्गा २०६९ देखि कब्जामा छ । त्यहा उनले सवारी पार्किङ, चमेना गृह,आगन्तुक प्रतीक्षालय र भाडामा दिन भवन निर्माण गरेका छन् । तर, उनले ८ वर्षसम्मको भाडा भने तिरेका छैनन् ।

मल्होत्रासंग यसबारेमा जानकारी लिन खोज्दा आफु दिल्लीमा रहेको बताए । ‘मल्होत्राले भाडा छल्न र लिज अवघि लम्ब्याउन अनेक गरेका छन्। अहिले पेशी सारेर विवाद नभएको भाडा सम्झौता समेत तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’ विमानस्थल स्रोतले भन्यो ।

मल्होत्रालाई तत्कालिन विमानस्थलका महाप्रबन्धक रतीश चन्द्रलाल सुमनले ५२ रोपनी जग्गामा रजांइ गर्ने वातावरण बनाएका थिए । उनले नै बढीमा एक पटकका लागि ती महिना समय थप गर्ने व्यवस्थालाई मिच्दै सिंधै १८ महिना समय थप गरेका थिए । त्यसमा समेत आर्थिक चलखेलको आशंका थियो ।

मल्होत्राको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसंग सम्बन्ध छ । उनले त्यसैलाई दुरुपयोग गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । विभिन्न वैंकमा समेत उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर वर्षोदेखि ऋण समेत नतिरेको गुनासो छ । इन्भेष्टमेण्ट बैंकले लिलामिको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको थियो ।तर, अन्तिम समयमा शक्तिकेन्द्रको दबावमा रोकिएको स्रोतको दावी छ ।