निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सरोकारवाला संस्था तथा कम्पनीलाई विवरण बुझाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले निर्माणाधीन तथा निर्माण चरणका जलविद्युत आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनअनुसार प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले १५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्रगति विवरण माग्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार सूचना नै निकालेर मन्त्रालयले तोकेको अवधिभित्रै विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्री पुनले निर्माणमा देखिएको ढिलाईले ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासको लक्ष्यमा असर परेकाले अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले निजी क्षेत्रमात्र नभई प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको समेत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न त्यही अनुसार आयोजनाको प्रगति हुनुपर्ने मन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार अब विद्युत उत्पादनसँगै अनुगमन तथा नियमनमा पनि कडाई गरिनेछ । प्रगति विवरण पेस नगर्ने प्रवद्र्धक वा विकासकर्ताले कुृनै बाहनामा छुट नपाउने पनि मन्त्री पुनको भनाई छ ।

मन्त्री पुनले दिगो विद्युत विकास, प्रसारण तथा पहुँचमा ध्यान दिन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ– प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका विभिन्न प्रवद्र्धकलेमध्ये केहीले मात्र अद्यावधिक विवरण बुझाएकाले अनुगमनमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

देशमा ऊर्जाको संकट रहेकोमा कतिपय पिपिए भएका आयोजनाको निर्माण लामो समयसम्म सुरु नभएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । योसँगै निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकाले यसले ऊर्जा व्यवस्थापनमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ ।

विद्यमान समस्या समाधान गर्दै दिगो ऊर्जा विकासमा जोड दिनुपर्ने हुँदा सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाले १५ दिनभित्र प्राधिकरण विद्युत विकास विभागमा प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्री पुनको निर्देशनकै आधारमा प्राधिकरणले सूचना निकालेको मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले बताए ।

गत शुक्रबारदेखि नुवाकोट तथा रसुवमा निर्माण भइरहेका विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकनका क्रममा समेत मन्त्री पुनले कुनै बाहनामा आयोजना निर्माणमा ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका थिए । आयोजनाको अवधि वा आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।