काठमाण्डु– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी सांसदहरुको विधायकी अधिकारमाथि कैंची चलाउँदै अकारण सरकारले संसदमा पेस गरेका विधेयकहरुमा सांसदले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको खुलासा भएको छ ।

अर्यालले हाल प्रक्रियामा रहेका बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण पहिलो विधेयक र नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सांसदका प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका हुन् ।

त्यसरी संशोधन अस्वीकृत गर्दा सभामुख अर्यालले विद्यमान संसद नियमावलीको प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।

सभामुख अर्यालले बालबालिकासम्बन्धी विधेयकमा ४७, मानव बेचबिखनमा ३४ र आयोगसम्बन्धी विधेयकमा २३ वटा संशोधन अस्वीकृत गरेका छन् । अस्वीकृत संशोधनको कूल संख्या १ सय ४ वटा छ ।

नियमावलीले सभामुखलाई संशोधनहरु अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि उनले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । सभामुखले कस्तो अवस्थामा संशोधन अस्वीकृत गर्न पाउँछन् भन्ने व्यवस्था नियमावलीको ११३ मा किटान गरेको छ ।

नियमावलीको ११३ (१) मा विधेयकमा संशोधन पेस गर्न सकिनेबारे सर्तहरु समावेश गरिएको छ ।

संशोधन राख्दा विधेयकको विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, विधेयकमा निहित सिद्धान्तको अनुकूल हुनुपर्ने, स्पष्ट र अर्थपूर्ण हुनुपर्ने, जुन दफामा संशोधन गर्न खोजिएको हो सोही दफाको विषय सम्बन्धित हुनुपर्ने, सभाद्वारा पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णय अनुकूल हुनुपर्ने तथा विधेयकको कुन दफाको कुन व्यवस्था वा शब्दावलीको सट्टामा के कस्तो व्यवस्था वा शब्दावली राख्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा सभामुखले नियमको अधीनमा रही कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्न लगाउने अधिकार दिएको छ ।

‘सभामुखलाई यस नियमको अधीनमा रही कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाई त्यसमा सुधार गर्न लगाउने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुनेछ’, नियमावलीको ११३ (२) मा भनिएको छ ।

सभामुखले संशोधन अस्वीकृत गर्नुअघि कुनै पनि संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल नगरेको पाइएको छ । रोचक त के छ भने संशोधन अस्वीकृत हुनेमा सभामुख हुनुअघि अर्यालको आवद्धता रहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदको संख्या धेरै छ । नियमावलीको किटान गरेका सर्त पालना भएका संशोधनमा समेत सभामुखले कैंची चलाएका छन् ।

तर, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भने सभामुखले नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरेरै संशोधन अस्वीकृत गरेको दाबी गर्छन् । ‘नियमावलीले निदृष्ट गरेका सर्तहरु पुरा नभएको अवस्थामा सभामुखसँग संशोधन अस्वीकृत गर्ने अधिकार छ’, गिरीले काठमाण्डु पाटीसँग भने ।

गिरीले त्यसरी संशोधन अस्वीकृत गर्नुअघि सभामुखले सम्बन्धित सांसदसँग परामर्श गरे/नगरेको भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

‘यसबारेमा सम्बन्धित माननीयज्यूहरुलाई नै सोध्दा राम्रो होला’, उनले भने । उनका अनुसार त्यसबारे रास्वपा सांसदहरुले संसद् सचिवालयसँग कारण माग गरेका छन् । श्रोतका अनुसार सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुलाई भेटेरै आपत्ति जनाएकी छन् ।

उनीहरुले सभामुखले सक्रियातापूर्वक कानून निर्माणमा लागेका सांसदहरुको हुर्मत लिएको भन्दै सभापति रवि लामिछानेको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

संशोधन अस्वीकृत हुनेमा रास्वपा सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियार, सांसदरु लीमा अधिकार आचार्य, मनिष झा, रिमा विश्वकर्मा, भूमिका श्रेष्ठ, रन्जु न्यौपाने, सुजाता, तामाङ, बिना गुरुङ, सृष्टि भट्टराई लगायत छन् ।

सभामुखले आफूहरुसँग परामर्श नै नगरी संशोधन अस्वीकृत गरेर सार्वभौम सांसदको विधायकी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको रास्वपाका एक सांसदले बताए ।

‘हामी कानून बनाउन संसदमा आएका हौं । संशोधनमा रित पुगेन वा विधि मिलेन भने सभामुखले बोलाएर छलफल गर्ने र सच्याउन सुझाव दिने हो’, ती सांसदले भने, ‘सभामुखको व्यवहारबाट निराश छौं ।’

सभामुखले संशोधन अस्वीकृत गरेको विषयमा हामीले कानून निर्माण प्रक्रियाका अनुभवी विज्ञ एवं प्रतिनिधिसभाका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापालाई सोधेका थियौं । थापाले सभामुखको व्यवहारले आफूलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपालको संसदीय इतिहासमै यस्ता घटना बिरलै भएको थापाले उल्लेख गरे । थापाले सभामुले संघीय संसदमा कार्यरत विधायन व्यवस्थापनका अनुभवी कर्मचारीबाट सुझाव र सहयोग नलिएका कारण यस्तो गम्भीर गल्ती गरेको हुन सक्ने औंल्याए ।

‘सभामुखले यस्तो काम कसरी गर्नुभयो म त सुनेर छक्क परें । सचिवालयमा पनि विधायन व्यवस्थापनमा अनुभव भएका कर्मचारीको सहयोग नलिएको देखियो’, थापाले काठमाण्डु पाटीीसँग भने, ‘अस्वीकृत त गर्नै पाइएन । सर्तअनुसार नभएको भए तपाईंहरुको यो मिलेन सच्याउनुस् भन्नुपर्ने हो ।’

थपाले विधायकी थलो संसदको सभामुख निर्देशनात्मक ढंगले चल्न नमिल्ने तर्क गरे ।

‘अटोक्रेटिक प्रणाली संसदमा चल्दैन । संसद् भनेको संवादको थलो हो । विगतमा भुलबस एक/दुईपल्ट अस्वीकृत भएको जस्तो लाग्छ । पछि फेरि यस्तो नगरौं भन्ने भएको थियो । पहिला गल्ती नै भएको रहेछ भने पनि त्यसमाथि टेकेर पहिला पनि हुन्थ्यो भन्न पाइएन’, थापा भन्छन् ।

थापा संशोधन अस्वीकृत भएका सांसदहरु र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलई सभामुखको स्वेच्छाचारीताबारे प्रश्न उठाउन सुझाव दिन्छन् ।