काठमाण्डु– राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागू गरेको अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी आयात शुल्कको अवधि यसै साता समाप्त हुन लागेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले दर्जनौँ व्यापार साझेदार मुलुकलाई असर गर्ने नयाँ शुल्क घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

अमेरिकी प्रशासनले जबर्जस्ती श्रमविरुद्ध प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै करिब ६० व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ कर लगाउने योजना अघि बढाएको हो ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले नयाँ शुल्कसम्बन्धी निर्णय चाँडै सार्वजनिक हुने संकेत गरेका छन् । उनले समयसीमा भने खुलाएका छैनन् । उनका अनुसार जबर्जस्ती श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा अमेरिकी व्यापार नीतिअनुसार थप कदम चालिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले यस वर्ष ट्रम्प प्रशासनको शुल्क व्यवस्थाको एक भाग खारेज गरेपछि फेब्रुअरीदेखि लागू गरिएको १० प्रतिशत अस्थायी विश्वव्यापी आयात शुल्क शुक्रबारबाट समाप्त हुँदैछ । विश्लेषकहरूका अनुसार त्यसको स्थानमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको नयाँ शुल्क लागू हुन सक्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत क्यानाडा, युरोपेली सङ्घ (इयु), मेक्सिको, ताइवान र बेलायतबाट हुने अमेरिकी आयातमा १० प्रतिशत शुल्क कायम रहने अनुमान गरिएको छ । चीन, भारत, जापानलगायत ४० भन्दा बढी प्रमुख अर्थतन्त्रबाट आयात हुने वस्तुमा १२.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्न सक्ने बताइएको छ । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले भने यस्तो शुल्कलाई अन्यायपूर्ण हुने बताउँदै असन्तुष्टि जनाइसकेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले पछिल्ला दिनमा व्यापारिक दबाबलाई थप तीव्र बनाएको छ । गत साता ब्राजिलका केही वस्तुमा २५ प्रतिशत नयाँ शुल्क घोषणा गरिएको थियो भने क्यानाडाका धेरै उत्पादनमा ५० प्रतिशत कर ३० दिनपछि लागू हुने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातित जेनेरिक औषधिमा क्षेत्रगत नयाँ शुल्क घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार सन् २०२८ अगस्टदेखि यस्ता औषधिमा १०० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ र यसलाई सन् २०२९ मा २०० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइने योजना छ । तर अमेरिकी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन आगामी अगस्टदेखि केही समयका लागि ती औषधिमा शुल्क शून्यमा झारिने पनि उनले बताएका छन् ।

अमेरिकी प्रशासनले जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी नयाँ व्यापारिक कारबाहीले अमेरिकी आयातको ठूलो हिस्सा समेट्ने र त्यसले विश्व व्यापारमा पुनः तनाव बढाउने जनाएको छ ।