बलात्कारका घटनामा राज्यको उदासिनता


डिला संग्रौला पन्त

आजभोली मुलुकको नियती नै भइसक्यो दिनदिनै बलात्कारको कहालीलाग्दो घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । दैनिक औसत ७ महिला/बालिका बलात्कृत हुने र दुई जनामाथि बलात्कारको प्रयास गरिएको उजुरी प्रहरीसमक्ष आइपुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यस्ता बलात्कारको जघन्य अपराध अझै कति पीडितले चुपचाप सहेर बसेका छन् । कतिपयले भित्रभित्रै मिलाउने गरेको पनि पाइन्छ । बलात्कारको यति डरलाग्दो पासविक घृणित घटना सार्वजनिक भइरहँदा पनि राज्य संवेदशील देखिँदैन भने अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि बलात्कार जस्ता बर्बरताका घटनालाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने भनेर राष्ट्रिय बहसको मुद्धा बनाएको पाइँदैन ।

केवल महिलाहरुले मात्र न्यायका लागि कराइरहेको देखिन्छ किन ? बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘अझै सवा २ सय देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुने स्थिति छैन’ भन्ने भनाई हेर्दा बलात्कारका घटनाप्रति राज्य कति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार छ भन्नेकुरा प्रष्ट देखिन्छ । हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको होइन र ? यस्तै कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाप्रति पनि राज्य गम्भीर भएन । त्यस बेला पनि गृहमन्त्रीले निर्मला पन्तको हत्यापछि बलात्कारमा पूँजीवादी व्यवस्थाका कारण भएको हो भन्ने उद्दरण व्यक्त गरेका थिए । उनको त्यस बेलाको भनाई र आजको बोली एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्यो भने ठ्याक्कै मिल्दछ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ राज्य बलात्कारको घटनाप्रति कति उदासिन छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने राज्य सञ्चालन गर्नेहरुका चरित्रले जनतालाई मार्ग निर्देशन गर्ने गर्दछ । उदाहरणका लागिः गान्धी, नेहरु, मार्सल, जोसेफ, ब्रज, टिटो माल्थस, माओ, चाओ, लेनिन जस्ता शासकहरुले शासन सञ्चालन गर्दा पुस्तादर पुस्ता उनीहरुका आर्दशबाट आकर्षित भएका थिए । अहिलेको युगमा आएर नाम चलेका शासकबाट जनता समग्र रुपमा विक्रसित दिशातर्फ उन्मुख हुन पुगे । फलतः मान्छेमा प्रतिशोधको भावना सहज रुपमा विकशित हुन थाल्यो । गलत काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने चलन हराउँदै गयो । देशको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव, प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, सन्त, महन्तका आचरणहरु एकपछि अर्को क्रममा स्कखंसिल हुन पुग्यो र समाजमा क्रुरताको पराकाष्ट हुन थाल्यो । न्याय हराउँदै गयो । अपराधीहरुको मनोवृति बढ्दै गयो । राज्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु र जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न र जनताका आधारभूत अवाश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्दा समाजमा बेथिति उत्पन्न भई निर्मला पन्तदेखि सम्झना कामी र देशका अन्य विभिन्न भागहरुमा पनि शृंखलाबद्ध ढंगले बलात्कारका घटनाहर घट्न पुगेका छन् ।

अहिले बलात्कारका घटनाहरु दिनहुँ घटिरहेको देख्दा महिला तथा बालिका कहिँ पनि सुरक्षित देखिँदैनन् । आफ्नै बाबुले छोरीमाथि, दाजुले बहिनीमाथि , आफ्नै सुसराले बहुारीमाथि र सार्वजनिक यातायातमा समेत गाडी चलाउने चालकले नसालु औषधि खुवाएर सामूहिक बलात्कार गरेको डरलाग्दो पीडादायक घटनाहरु छताछुल्ल भएका छन् । यसले गर्दा हाम्रो नेपाली समाज कहाँ जाँदैछ । मानवता किन हराउँदै छ ? भन्ने अहम प्रश्न पनि उब्जिएको छ । सामाज विकाससँगै त्यस समाजका हरेक व्यक्तिको सोच, आचरणमा परिवर्तन भएको देखिँदैन । बरु उल्टै विकृत सोच, अपराधिक मानसिकतामा बढोत्तरी भई नाबालिका र बुढी आमासमेत बलात्कारको सिकार बन्न पुगेका छन् । यस्ता घटनामा संलग्न दोषी वा पीडकलाई कानूनको कठघरामा उभ्यिाएर दण्ड सजाय गर्नु दायित्व राज्यको हो । तर, राज्य कहाँ छ ? के गरिरहेको छ ? जनता नाजवाफ छन् ।

यसरी बलात्कार प्रयास सम्बन्धी ८२ प्रतिशत भन्दा बढी अपराध आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने भएकाले समाजले गुपचुप मिलाउने गरेको पाइन्छ । यसरी पीडकलाई त्यत्तिकै उन्मुक्ती दिनु भनेको फेरी यस्तै घटना निम्त्याउनु पनि हो । यस्ता घटना लुकाउँदै जाने हो भने भोली कुनै पनि घरमा आमा, दिदी, बहिनी र छोरी सुरक्षित हुन सक्दैनन् । यसरी अहिले नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी अपराध बढ्दै गइरहेको परिवेशलाई हेर्दा अधिकांश चार पाँच वर्षदेखि माथि १५÷१६ वर्ष मुनिका नाबालक यस्तो अपराधको शिकार भएका छन् । यिनै खबरकाबीचमा मुलुकमा यतिखेर बलात्कारसम्बन्धी कानूनमा पो त्रुटि छ कि भनेर समाधान खोजिन पनि थालिएको छ । कयौं युवा, मानवअधिकारकर्मी बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने कानून ल्याउन पर्छ भनिरहेका छन् भने महिला सांसद पनि संविधान नै सांशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । जुन कानून हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि छ । यो जनआक्रोशको परिणाम हो । पीडितले न्याय नपाएको परिणिती पनि हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को (३)मा महिलामाथि कुनै पनि आधारमा शारिरीक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन् भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । यस्तै धारा ३९ को (६)मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार उपेक्षा वा शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनैतिक गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ ।

यस्तै नेपालमा पनि मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ लागू भइसकेपछि जर्बजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई थप कडा पारिएको छ । अहिले १० वर्ष मुनिका वा ७० वर्ष माथिकालाई जर्बतस्ती करणी गरेमा जन्मकैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तै उमेरअनुसारको फरकफरक सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । न्याय प्रणालीमा पीडितको पहुँच छैन् । पीडक पक्ष निर्लज्ज डुलिरहेको छ । यस्तो कहालीलाग्दो परिस्थितिबाट नेपाल गुज्रिरहँदा पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय राज्य गम्भीर बन्नु नै पर्दछ । समाज पनि सचेत र सजक हुन जरुरी छ ।

(डा. संग्रौला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस