गगन थापासँग विवेकशीलका नेताहरूले भेटेपछि भाँडियाे सरकार र डा. केसी पक्षबीचकाे वार्ता
काठमाडाैं– अनाैपचारिक हुँदै अाैपचारिकमा प्रवेश गरेकाे अनशनरत डा. गाेविन्द केसी पक्ष र सरकार पक्षबीचकाे वार्ता अन्तत: भाँडिएकाे छ।
केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गराउन सरकार तयार भए पनि केसी पक्षले पूरक विधेयक ल्याउनुपर्ने नयाँ माग राखेपछि बुधबारका लागि तयारी गरिएको सहमति टरेको हाे ।
स्राेतका अनुसार नयाँ माग राखेर वार्ता भाँड्न कांग्रेस र विवेकशील साझाका नेताहरूले भूमिका खेलेका छन्। मंगलबारकाे वार्ता केसी पक्ष र सरकार पक्षबीच ७ बुँदे सहमति नजिक पुगेकाे थियाे।
तर, वार्तापछि मंगलबार नै कांग्रेस नेता गगन थापा, विवेकशील साझाका सुरेन्द्र भण्डारी र ओम अर्यालको होटेल क्रिष्टल थापाथलीमा बैठक बसेर सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निश्कर्ष निकालेका थिए ।
बुधबारकाे वार्तामा केसीका तर्फबाट आएका जीवन क्षत्री र अभिषेक सिंह लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएपनि विवेकशील साझाका ओम अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारीले भने मंगलबारको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा विवाद झिकेकाे स्राेतकाे दाबी छ।
सरकारका तर्फबाट ७ बुँदे सहमति अनुरुप संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसदमा गइसकेकाले सहमति अनुरुपको संशोधन गर्न लचकता प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन गर्ने क्रममा संशोधन प्रस्ताव मार्फत केसीका माग अघि बढाउन साझा विवेकशीलका प्रतिनिधिहरु सहमत भएनन् ।
संसदको प्रक्रिया जेसुकै भए पनि सरकारले अहिले नै संसदले पास गर्ने दस्तावेजमा सहि गर्नु पर्ने जिद्दी गरेका थिए । संसदलाई पनि डिक्टेट गर्नु पर्ने प्रस्ताव साझा विवेकशीलका तर्फबाट आएपछि वार्ता भाँडिएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ तथा विज्ञको राजनीतिक परामर्शपछि अधिकारसहित सरकारी वार्ता टोली वार्तामा प्रस्तुत भएकामा केसी पक्षले नयाँ माग राखेका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।
केदारभक्त माथेमा र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेतलाई ध्यानमा राखी केसीका मागबारे सहमति गर्न सरकारले लचकताका साथ वार्ता जारी राखेको छ ।
शीर्ष नेतसँगको परामर्शपछि मंगलबार भएको वार्ता सकारात्मक भएपछि आज पुनःवार्ता गरेर सहमति गर्ने भनिएकामा नयाँ मागका कारण सहमतिमा पुग्न नसकिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले बताए।
