काठमाण्डु – परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । बोलपत्रको मागअनुसार आवेदन नपरेपछि विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) छपाइको टेन्डर दोस्रो पटक रद्द गर्न लागेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको पासपोर्ट छपाइ टेन्डरमा चार कम्पनीको आवेदन परे पनि मागअनुसार निवेदन नपरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । गत आइतबार पासपोर्ट छपाइका लागि कुन कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको थियो । तर, टेन्डर हाल्ने कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेर मागअनुसार आवेदन हालेको नपाइएपछि बोलपत्र रद्द गर्न लागिएको हो ।

‘कुनै पनि कम्पनीले राहदानी विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको नियमअनुसार मापदण्ड पु-याएको देखिएन,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘माग भएअनुसार चारै कम्पनीको मापदण्ड नपुगेपछि टेन्डर रद्द गरेर पुनः अर्को टेन्डर आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’ आवेदनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले मागअनुसार प्रस्ताव पेस नभएको पाइएपछि टेन्डर रद्द गर्न पर्ने अवस्था आएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसअघि २० कात्तिक २०७६ मा पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहँदै टेन्डर रद्द गरेको थियो । टेन्डर रद्द भएको चार महिनापछि १९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चार कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरे पनि मागपत्रअनुुसार ती कम्पनीको आवेदन नपरेपछि रद्द गर्ने तयारी हुन लागेको हो ।

राहदानी विभागले दोस्रो पटक २० लाखप्रति पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो । २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर हालेको थियो ।

सो कम्पनीले कम्पनीले २० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि २ करोड ६५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरेको थियो । तर सो कम्पनीले माग भएअनुसारको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।